काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका चार हजारभन्दा बढी प्रवेश पास कर्मचारीहरूको सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा सेवा परिवर्तन भइसकेपछि पनि प्रणालीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गरिएको एक विशेष अध्ययनले यस्तो गम्भीर सुरक्षा जोखिम औँल्याएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार हाल कार्यरत नरहेका कर्मचारीहरूका नाममा जारी भएका ४ हजार ७२ वटा पास प्रणालीमा सक्रिय देखिएका छन्। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र समन्वयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती पुराना प्रवेश पासहरू निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोलले सक्रिय देखिएका ४ हजार ७२ पासमध्ये हालसम्म ५०७ वटा सङ्कलन गरी प्वाल पारेर नष्ट गर्ने र प्रणालीबाटै हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरूको पास फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरिएको छ भने केही पास कर्मचारीहरूले स्वेच्छाले बुझाएका र बाँकीलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरी फिर्ता मागिरहेको महानिर्देशक डङ्गोलले बताए।

सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सुधारका काम तत्काल कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई समन्वयको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ जनवरी १ देखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि फोटोसहितका स्थायी प्रवेश पास १२ हजार ४०२ र फोटोरहित अस्थायी पास १ हजार ४१३ गरी कूल १३ हजार ८१५ पास जारी गरिएको छ। तीमध्ये फोटोसहितका ७ हजार ६७७ पास सक्रिय र ४ हजार ७२५ पास निष्क्रिय छन् भने फोटोरहित पासतर्फ १ हजार ३२८ सक्रिय तथा ८५ वटा निष्क्रिय रहेका छन्।

'त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (तेस्रो संशोधन)' को नियम २० अनुसार कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणले जिम्मेवारीमा नरहेमा तीन दिनभित्र प्रवेश पास अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विमानस्थलमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका २०१ वटा फरक-फरक संस्थाहरू आबद्ध रहेको र उनीहरूले आफ्नै नियमअनुसार स्थायी, अस्थायी तथा ‘आउटसोर्सिङ’ कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएकाले वर्गीकृत विवरण तत्काल उपलब्ध हुन नसक्दा यो समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सामान्यतया दुई वर्षका लागि जारी हुने यस्ता प्रवेश पासहरू तत्काल निष्क्रिय नगरिए विमानस्थल परिसर वा अन्यत्र दुरुपयोग हुन सक्ने उच्च जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विमानस्थल जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा र अभिलेख व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रत्यक्ष अग्रसरतामा अहिले यो शुद्धीकरण अभियान चलाइएको हो।