काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिका तय गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा तटस्थ रहेर काम गर्ने तर यसको कार्यप्रकृति राजनीतिक हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उपनेता अर्यालले वर्तमान सरकारले पनि नियुक्ति प्रक्रियामा विगतकै परम्परागत र दलीय भागबन्डाकै शैली (पुरानै अभ्यास) लाई निरन्तरता दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। उनले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई हतारहतार सिध्याउनुभन्दा सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर सर्वसम्मतिका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, "अहिले जुन खालको वातावरण छ, यसमा खुला प्रतिस्पर्धा नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। निर्वाचन आयोग हेर्दा तटस्थ देखिए पनि यसले गर्ने कामहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता संस्थाहरूमा एकदम खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर हामी अझै पुरानै अभ्यासलाई समातेर अगाडि बढिरहेका छौँ।"

उनले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर पठाएका नामहरूलाई सुनुवाइ समितिले केवल औपचारिक रूपमा स्वीकृत (अनुमोदन) गर्ने 'कर्मकाण्ड' मात्रै गर्न नहुने जिकिर गरिन्। समितिले आफ्नो गरिमा बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, "हाम्रो छलफलले प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ सिफारिस भई आएका नामहरूलाई अनुमोदन गरेर पठाउन त धेरै दुःख र मिहिनेत गर्नुपर्दैन, यो त एउटा औपचारिकता मात्रै हो। तर, यदि हामीले यसलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगरेर साँच्चै बलियो बनाउने हो भने अलि फराकिलो ढङ्गले खुला छलफल गरौँ। योग्यभन्दा योग्य व्यक्ति पदमा पुगोस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य चाहना हुनुपर्छ।"