काठमाडौँ । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने १० वटा निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। 

कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिभर राज्यका कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सिंहको सोही कम्पनी र सुमित रौनियारको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ मिलेर बनेको ‘पप्पु-महादेव जेभी’ लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

त्यसैगरी इटहरी कार्यालयकै सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रा.लि.’ लाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ‘ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)’ लाई भने एक वर्षका लागि सूचीकृत गरिएको छ।

अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको ‘भारत–सिद्धसाई जेभी’ लाई एक वर्ष ६ महिना, कमला अधिकारी शर्माको ‘लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज’ लाई एक वर्ष, रनवीर नेपालीको ‘हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)’ लाई दुई वर्ष, रोशन राईको ‘मयुमी कन्स्ट्रक्सन’ लाई एक वर्ष र रवि श्रेष्ठको ‘शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)’ लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। 

विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगर्ने, सम्झौता उल्लंघन गर्ने र काम अलपत्र पार्ने कम्पनीहरूमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र पार्दै लगेको देखिन्छ।