काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी निकायहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र थुप्रिएका बेरुजुमाथि विस्तृत छलफल तथा अध्ययन गर्न पाँचवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सरकारी मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई पाँचवटा छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजन गरी यी उपसमितिहरू निर्माण गरेको हो। 

यसअघिको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै उपसमितिको संयोजकमा दाबी गरेपछि विवाद भई बैठक स्थगित भएको भए पनि शुक्रबार भने दलहरूबीच आपसी सहमति जुटेको छ। सहमतिअनुसार रास्वपाले तीनवटा उपसमितिको नेतृत्व पाएको छ भने नेकपा एमाले र राप्रपाले एक/एक उपसमितिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

नयाँ सहमतिअनुसार अर्थ र सुशासन उपसमितिको संयोजकमा रास्वपाका सांसद रुकेश रञ्जित चयन भएका छन्। यस उपसमितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित बेरुजुको सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति गठन गरिएको छ। यस समूहले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको बेरुजुमाथि आवश्यक छलफल र अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र विकास उपसमितिको नेतृत्व भने राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले पाएकी छन्। यो उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका बेरुजुको पाटो हेर्नेछ। आर्थिक उत्पादन, विज्ञान प्रविधि, वातावरण र मानव उपसमितिको संयोजकत्वमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार चयन भएका छन्। यस उपसमितिको कार्यक्षेत्र भित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा तथा खेलकुद र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका साथै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई राखिएको छ।

रास्वपाकै अर्का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति गठन गरिएको छ। यस उपसमितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बेरुजुको अध्ययन गर्नेछ। यसका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न जातीय तथा समावेशी आयोगहरू जस्तै थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, र आदिवासी जनजाति आयोगहरूलाई पनि यसै उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको छ।

उपसमितिहरू गठन भइसकेकाले अब लेखा समितिको कामले द्रुत गति लिने विश्वास सभापति भरतबहादुर खड्काले व्यक्त गरेका छन्। यो एक महत्वपूर्ण विषयगत समिति भएकाले यसको गरिमा र उत्तरदायित्व वहन गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र सम्बद्ध पक्षको उत्तिकै समन्वय आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। खड्काका अनुसार यी नवगठित उपसमितिहरूले अब आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी बेरुजुको वास्तविक अवस्था र त्यसको समाधानका ठोस उपायहरू समेटेर छिट्टै मूल समितिमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।