काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बदलिँदो प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै देशको पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रस्तावित पुस्तकालय नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले पछिल्लो समय मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाललाई समेत पुस्तकालयको विकल्पका रूपमा लिन थालेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भौतिक र ई-पुस्तकालयबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै स्थानमा समान प्रकारका भौतिक पुस्तकालय स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले भूगोल र आवश्यकताका आधारमा पुस्तकालयको वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले हाल विद्यमान २०६४ सालको पुस्तकालय नीति तत्कालीन शासकीय प्रणाली र प्रविधिको अवस्थाअनुसार तयार गरिएको उल्लेख गरिन्। हाल मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहित प्रविधिको तीव्र विकास भएकाले पुरानो नीतिलाई संशोधन गरी पुस्तकालयको अवधारणालाई नै पुनर्परिभाषित गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गरे मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। केवल कागजमा नीति बनेर मात्रै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनले पुस्तकालयहरूको विकास र सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पुस्तकालयहरूलाई ज्ञानको आधुनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नका लागि पनि नीतिगत रूपमै समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने कुरामा समान मत राखेका थिए।