धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) को तीव्र असन्तुष्टिपछि गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ। सरकारको बजेटविरुद्ध प्रतिपक्षले होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारको भविष्य र सत्ता गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई एमालेले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखनको माग गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवाद समाधानका लागि पटक-पटक संवादको प्रयास गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। उल्टै एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रालयगत खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता सहकार्य नै औपचारिक रूपमा संकटमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले यो अवस्थालाई सामान्य असहमति नभई सरकारकै स्थायित्वमाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रदेशस्तरबाट समाधान सम्भव नदेखिएपछि विषय केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मेघराज खड्काले सत्तारूढ दलबाटै खर्च कटौती प्रस्ताव आउनु संसदीय अभ्यासमै दुर्लभ घटना भएको भन्दै अब अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हुने बताए।

कांग्रेसले आफ्नो दलभित्र भने बजेट पारित गर्ने विषयमा पूर्ण एकता रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि एमालेले बजेट पुनर्लेखन नगरेसम्म समर्थन नजनाउने अडान दोहोर्‍याएको छ।

कांग्रेसले भने बजेट पुनर्लेखन गर्नु सरकारको असफलता स्वीकार गर्नुजस्तै हुने भएकाले त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

यता,

कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रस्तरमा विवाद समाधानका लागि छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। दुवै दलका प्रदेश संसदीय नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

बजेट विवाद अब केवल आर्थिक विषयमा सीमित नरही सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग गाँसिएको राजनीतिक शक्ति परीक्षणमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ।

केन्द्रबाट तत्काल राजनीतिक निकास ननिस्किए सुदूरपश्चिममा सरकारको स्थायित्व, बजेट पारित प्रक्रिया र गठबन्धनको भविष्य नै थप अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ। [नेपाल न्यूज बैंक]