arrow

संसदीय समितिको निष्कर्ष: नेपालका बाल सुधार गृहहरू कारागारमुखी बन्दै

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ३० मंगलबार
baskota-samiti.jpg

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ। निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सोमबारको बैठकमा समिति सचिव रामहरि थापाले प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालित बाल सुधार गृहहरू बालबालिकाको संरक्षण, सुधार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिए पनि व्यवहारमा अझै कारागारमुखी सोच, सीमित स्रोत–साधन र कमजोर संस्थागत व्यवस्थापनका कारण उद्देश्यअनुरूप चल्न नसकेको औँल्याएको छ। स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली र सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियाका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहहरू बालमैत्री र मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अधिकांश बाल सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको तथा स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित रहेको पाइएको छ। कानुनी रूपमा सुधार गृह भनिए पनि व्यवहारमा अत्यधिक चाप र न्यून स्रोत–साधनका कारण यी ठाउँहरू परम्परागत कारागारजस्तै बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको कमी, मुद्दा किनारा लाग्न हुने ढिलाइ र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँचलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ४९ अनुसार सरकारले स्वीकृति लिएर बाल सुधार गृह सञ्चालनको जिम्मेवारी दर्ता भएका संस्थालाई व्यवस्थापन करारमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे समितिले यसको कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताइन्।

सभापति बास्कोटाले भैरहवा बाल सुधार गृहको विषय महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग छलफल गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्। उनले प्रतिवेदनमा रहेको कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझावलाई पुनर्लेखन गरी आवश्यक विषय समेट्न निर्देशन दिँदै बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद् र सरकारले काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ