काठमाडौँ । सरकारले नयाँ प्रविधि र तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरू गरेको छ। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिएका हुन्।

सचिव राईका अनुसार हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै नेपाल अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानीको चरणमा आइपुगेको छ। सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो।

विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि भेरिएसन अर्डरमार्फत १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो। सो कम्पनीमार्फत पहिलो चरणमा २० लाख र त्यसपछि ३८ लाख गरी कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ।

वर्तमान सरकारले जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबाउर’ र ’भेरिडोस’सँग २०८० साल साउन १२ गते नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिगोटा राहदानीको लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दरको तुलनामा निकै कम हो।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सेवा प्रवाह शुरू भइसकेको छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन करिब तीन महिनाको ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) लाग्ने सचिव राईले स्पष्ट पारेका छन्। यस अवधिमा आउन सक्ने सानातिना प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक टोलीहरू रातदिन खटिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राहदानी सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै सरकारले यसलाई एक दिन पनि नरोकिने गरी व्यवस्थापन मिलाएको दाबी सचिव राईको छ। उनले नेपाली जनतालाई सहज, सरल र सुलभ ढङ्गले राहदानी सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय र राहदानी विभाग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत व्यक्त गरे।