काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नम्बर बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
महासन्धिको सो बुँदामाथि भएको छलफलमा सांसदहरू क्रान्तिशिखा धिताल, गुरुप्रसाद बराल, रमेशकुमार मल्ल, कृष्णहरि बुढाथोकी, कमल सुवेदी, पारसमणि गेलाल, प्रभा कार्की, प्रमिला कुलुजु, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, मनिष खनाल, हरिमोहन भण्डारी र राजन गौतमले भाग लिएका थिए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले स्वायत्त र सक्षम जनशक्तिको विकास गरेर श्रम बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे। यसका साथै, श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले पछिल्लो समय सरकारले अस्थायी र करार कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरे।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री यादवले महासन्धि नम्बर ८१ को अनुमोदनले नेपालको श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने र श्रमिकहरूको हकअधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्पष्ट पारे।
“यो महासन्धि अनुमोदन भएसँगै यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री यादवले संसद्मा प्रतिबद्धता जनाउँदै भने।
