काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च प्रगति विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले आव २०८२/८3 मा चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ का लागि चालुतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड २२ लाख २२ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार गरी कुल रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये असार मसान्तसम्ममा चालुतर्फ रु नौ अर्ब ४९ करोड १६ लाख एक हजार र पुँजीगततर्फ रु १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४९ हजार गरी कुल रु २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ५० हजार मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

तथ्याङ्क अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले चालुतर्फ ७९.१४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ५८.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५४.०७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

बजेट खर्चमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेका मन्त्रालयहरूमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अधिकृत आचार्यले बताए।

खर्च प्रगतिको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ४०.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अर्कातर्फ, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा असार मसान्तसम्म कुनै पनि खर्च भएको देखिएको छैन। समग्रमा हेर्दा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझै कम रहेको देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च गर्न सफल भएको छ।

अघिल्लो सरकारले घाटा बजेट ल्याएको, गत भदौ २३ र २४ मा भएको 'जेनजी' आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको र पटक-पटक सरकार परिवर्तन भएको जस्ता कारणले आधा मात्र बजेट खर्च हुन सकेको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए। ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारका योजना तीव्र रूपमा कार्यान्वयन भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा प्रदेश सरकारको खर्च ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ।