काठमाडौँ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको विवरणअनुसार ७४० वटा स्थानीय तहले भने समयमै बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार मधेस प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् जसमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्। यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्। 

कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट ल्याएका छन् भने वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असार मसान्तभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ भने स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्यालगायतका कारणले ती स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ।

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षा, बाढीपहिरोलगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै विपद्को समयमा कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति भई सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको छ। 

मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर आफ्नो कार्यालय नछाड्न, नियमित रूपमा उपस्थित भई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ। कुनै प्रकारको बिदामा रहेको भए उक्त बिदा छोट्याइ यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ भने विपद्सँग सम्बन्धित सूचना, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण तथा अन्य आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क कायम गर्न आग्रह गरिएको छ। कुनै विशेष कारणवश कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिई जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।