काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै थापाले उक्त व्यवस्था शुरूदेखि नै अनुपयुक्त रहेको भन्दै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न नहुने भन्दै धेरैका लागि निजी सेवा विलासिता नभई बाध्यता रहेको बताए।

निजी क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार भएकाले सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले समस्याको समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ।

थापाले समता शुल्क समानताको नीति नभई असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था भएको दाबी गर्दै सरकारले आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गरी उक्त व्यवस्था खारेज गर्नु सही निर्णय भएको बताए।

साथै, निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि समयमै पूरा गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

थापाले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याएर आमनागरिकको भावना अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कांग्रेस  सभापति थापाको स्टाटस

सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ।
यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएका थियौं।
निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता (luxury) होइन, बाध्यता हो।
निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो। सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन।
त्यसैले समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो।
सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस्।
साथै सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म बुझोस्।