हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएकाको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ६ बुधबार
208
Shares
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा सङ्घ–संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न देशका ४० वटा जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
विभागले यसअघि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन नआएपछि अब अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले नै स्थलगत रूपमा पुगी वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेको हो।
विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य निकायहरूले आफूलाई जुन उद्देश्यका लागि स्वीकृति दिइएको हो, सोहीअनुसार जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोगको अवस्था निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकेको छ। लामो समयसम्म अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएपछि विभागले अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी आफैँ फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न र स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गाको प्रयोग भए-नभएको स्पष्ट विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरेको छ।
