नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर चुहावटका लागि जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन फास्ट ट्रयाक अदालत स्थापना गरिने बताएका छन् ।

देशको युवाको कल्याण र भविष्य हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता भएको भन्दै उनले युवाहरूको भविष्यसँग छेडछाड गर्नेहरूलाई नछोडिने बताएका हुन् । 

पेपर चुहावट प्रकरणलाई लिएर जंतर मन्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनका बीचमा प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार बिहान सामाजिक संजाल एक्समा पोस्ट गर्दै युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्नेलाई छुट नहुने बताएका हुन् । 

अहिलेसम्म पेपर चुहावटका मुद्दाहरूको लागि देशमा छुट्टै फास्ट-ट्र्याक अदालतहरू थिएनन् । यस्ता मुद्दाहरू नियमित अदालतहरूमा सुनुवाइ हुन्थ्यो, त्यसैले फैसला आउन वर्षौं लाग्थ्यो। अब, प्रधानमन्त्री मैदीले पेपर चुहावट मुद्दाहरूको लागि द्रुत-ट्रयाक अदालतहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसले छिटो सुनुवाइ र फैसला सुनिश्चित गर्दछ।

द्रुत ट्रयाक अदालतहरूको पनि राम्रो रेकर्ड छ। केन्द्र सरकारका अनुसार बलात्कार र पोक्सो मुद्दाहरूको लागि द्रुत ट्रयाक विशेष अदालतहरूले २०१९ देखि २०२५ सम्म ३.०६ लाखभन्दा बढी मुद्दाहरूको फैसला गरेका छन्।

यी अदालतहरूको फैसला दर ९६.२८ प्रतिशत रहेको छ, जसको अर्थ नयाँ मुद्दाहरू दायर हुँदा लगभग उत्तिकै मुद्दाहरू फैसला भएका छन्। यद्यपि नयाँ मुद्दाहरूको निरन्तर आगमनका कारण, २०२५ को अन्त्यसम्ममा २.४५ लाखभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन थिए, जुन २०२४ को अन्त्यमा २.०४ लाख थियो।

एनईईटी पेपर चुहावटपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै काक्रोच जनता पार्टीले जुन २० देखि दिल्लीको जंतर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । जुलाई २१ मा, विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीसहित धेरै विपक्षी नेताहरूले दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवास बाहिर धर्ना दिएका थिए । 

आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूको गतिविधि उश्रृंखल भएसँगै सुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीव चौक, पटेल चौक र जनपथसहित १६ दिल्ली मेट्रो स्टेशनहरू बिहीबार बिहान ७:३० बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्म बन्द गरिएका छन् । 

यसअघि बुधबार राति जन्तर मन्तर नजिकै विद्यार्थीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा बर्साएका थिए ।