काठमाडौँ । कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच औपचारिक वार्ता जारी छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहितको सरकारी टोलीले डा. केसीका प्रतिनिधिद्वय डा. अमृत जैसी र पवन थापासँग अस्पतालमै छलफल गरिरहेको शिक्षा सचिव पौडेलले जानकारी दिएका छन्। 

पहिलो चरणमा डा. केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको र त्यहाँबाट निस्कने निष्कर्षका आधारमा डा. केसीसँगै प्रत्यक्ष थप वार्ता हुने बताइएको छ। विभिन्न पाँचबुँदे माग अघि सार्दै गत बिहीबारदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबारदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखेर उपचार जारी राखिएको छ।

डा. केसीले गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका नियमविपरीतका नियुक्तिहरू खारेज गर्न, ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने निर्णय रोक्न तथा मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधानको शीघ्र कार्यान्वयन, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरूको पूर्ण पालना, र सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। 

साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी र लुटपाटलगायत घटनाका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही, तथा २०४६ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्ने उनको प्रमुख माग रहेको छ।