धनगढी । शहीद दशरचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उप कुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति बदर लगायत विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर गत बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिएको छ । वार्ता सहमति नजिक पुगे पनि आइतबार हस्ताक्षर हुन सकेन ।

आइतबार दिनभरि दुई पक्षबीच वार्ता भए पनि सहमति भने नभएको डा केसीका तर्फबाट वार्तामा बसेका डा अमृत जैसीले बताए । 

‘वार्ता सहमति नजिक पुगेर टुंगिएको छ,’ जैसीले भने, ‘आज थोरै गृहकार्य गरे पछि टुंगिनसक्छ ।’ 

उनले के–के विषयमा सहमति भयो भन्ने विषयमा खुलाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सहमति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने जैसीको भनाइ छ । 

‘गेटा स्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले छिटो गति लग्नुपर्छ भन्ने डा केसीको चाहाना हो,’ जैसीले भने, ‘यो सहमतिले त्यसलाई पुरा गर्ने छ, अन्य विषयमा पनि सरकार गम्भीर बनेको छ ।’ 

आइतबार भएको छलफल पछि दुई पक्ष लगभग सहमतिमा पुगे पनि सरकारका तर्फबाट केही थप समय चाहिने जानकारी आएकाले हस्ताक्षर हुन नसकेको जैसीको भनाइ छ ।

आइतबार दुई पक्षबीच भएको सहमति प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्तालयमा पठाइएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तिमरूप दिएपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । 

स्रोतका अनुसार शहीददशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटाका रजिस्ट्रार डा भीमबहादुर चन्दलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा सरकार र केसी पक्षविच् सहमति हुन सकेको छैन ।

केसीले चन्दको बर्खास्ती अनिवार्य शर्त राखेका छन् । सो विषयमा सरकारका प्रतिनिधिले मात्र सहमति गर्न नसकेपछि सोको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पठाइएको हो । उप कुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशीको हकमा भने केसी नरम देखिएका श्रोतको भनाइ छ ।

डा केसीले बिहीबार धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह शुरू गरेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि केसीलाई शनिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा राखिएको हो । आइतबार केसी र सरकारी टोलीबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालमै वार्ता भएको हो ।

डा केसीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार बिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानूनी ऐनका कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेस्रो माग रहेको छ ।

यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् । 

उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको उनको अर्को माग रहेको छ । (नेपाल न्यूज बैंकबाट)