महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्यो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ११ सोमबार
295
Shares
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) सार्वजनिक गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्, जुन यही साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।
‘फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण’ भन्ने मूल नारा रहेको यस रणनीतिक योजनाका मुख्य पाँचवटा प्राथमिकताहरूमा वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी, सूचना प्रविधि, र मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार रहेका छन्।
यस योजनाको मूल्यमा कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालना, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बोध, पारदर्शी तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पेसागत निष्पक्षता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा दक्षता अभिवृद्धि, निरन्तर सिकाइ तथा प्रक्रियागत सुधार, मानव अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक र कमजोर वर्गप्रति सम्वेदनशीलता र अपराध पीडित तथा साक्षी संरक्षण रहेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा अनुसन्धान सुरु गर्दा नै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको थालनी गरिएको र सरकारी वकिलहरूको क्षमता विस्तारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै, यस आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ३ हजार १९१ मुद्दामा निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ४० हजारभन्दा बढी मुद्दामा वार्षिक अभियोजन गरेको जानकारी दिँदै दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो अभियोजन गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाल रहेको स्पष्ट पारे।
