काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले काठमाडौंको माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे दोहोरिने भीषण डुबान र ढल निकासको समस्या प्राविधिक त्रुटि, अव्यवस्थित सहरीकरण र संरचनागत अतिक्रमणको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माइतीघर क्षेत्रको मुख्य समस्या प्राकृतिक जलाशयको विनास रहेको छ। विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएको होचो र खाली जग्गाले प्राकृतिक जलाशयको रूपमा काम गर्ने गरे पनि प त्यहाँ जिल्ला प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका बहुतले भवनहरू बनेपछि प्राकृतिक जलाशय पूर्ण रूपमा नासियो र कंक्रीट संरचनाका कारण पानी जमिनमुनि सोसिने क्षमता शून्य भई सम्पूर्ण पानी सिधै सडकमा थुप्रिन थालेको छ।

यसका साथै, मुख्य ढलको माथिल्लो भाग र निकास ९०० मिमि भए पनि बीचको भागमा खुम्चिएर ६०० मिमि मात्र हुँदा ‘बोटलनेक’ सिर्जना भएको छ भने नयाँ भवनहरूको फोहोर पुरानै ढलमा जोडिनु र टुकुचा खोलाको सतह माथि उठेर जलचापीय स्तर बढ्दा उल्टो चाप (ब्याक फ्लो) पैदा भई म्यानहोलबाट पानी सडकमा उछिट्टिने गरेको छ।

ढल निकासको मार्गमा व्यापक अतिक्रमण भएको अध्ययनमा भेटिएको छ। थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका भौतिक संरचनाहरू ढल निकासकै बाटोमा निर्माण गरिएका छन् भने कतिपय स्थानमा ढल छोपेर पसल तथा शौचालयहरू बनाइएका छन्। नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र ढल निकासको पाइप कभर गरिएको तथा विभिन्न निकायहरूले आपसी समन्वयबिना सडक खन्ने-पुर्ने गर्दा ढल प्रणाली थप क्षतिग्रस्त भएको छ। ९० सेन्टिमिटर व्यास भएको निकासको पाइप अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा खुम्चिएका कारण पानी जम्ने समस्या थप बल्झिएको सडक डिभिजनका प्रमुख सुवोध देवकोटाले बताएका छन्।

समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले विभिन्न तात्कालिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू पेस गरेको छ। तत्कालका लागि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल र टुकुचाको पिँध सफा गर्ने, छोपिएका म्यानहोल उठाउने तथा सेनाको मुख्यालय जाने बाटोको कल्भर्टलाई असर नपर्ने गरी प्राकृतिक निकास खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने, माइतीघरमुनि ‘भूमिगत जल अवधारण ट्याङ्की’ बनाउने, टुकुचामा एकतर्फी जाँच भल्भ तथा फ्ल्याप गेट जडान गर्ने र नयाँ पुनरागमन अवधिअनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले ढलको अवरोध र अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ।