काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक-योललाई राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा झूटो विवरण दिएको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले उक्त सजाय तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सोमबार दिएको फैसलामा युनले सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा सार्वजनिक पदाधिकारी निर्वाचन ऐन उल्लंघन गर्दै मतदातालाई गलत सूचना दिएको निष्कर्ष निकालेको हो। यससँगै उनको निर्वाचनको कानूनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
युन र उनकी पत्नीमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको स्वतन्त्र विशेष काउन्सिलले युनविरुद्ध दुई वर्षको कैद सजायको माग गरेको थियो।
दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारी निर्वाचन ऐन उल्लंघनको मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट १० लाख वोनभन्दा बढी जरिवाना वा जेल सजाय भए सम्बन्धित व्यक्तिको निर्वाचन बदर हुन सक्छ।
युन हाल पूर्वराष्ट्रपति भएकाले उनले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर सर्वोच्च अदालतबाट पनि यही फैसला कायम भए सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको वैधता प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।
यदि फैसला अन्तिम रूपमा सदर भए तत्कालीन सत्तारुढ जनशक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट शोधभर्नाका रूपमा प्राप्त करिब ३९ दशमलव सातअर्ब वोन (करिब दुई करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर) सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अदालतका अनुसार युनले सन् २०२२ को जनवरीमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफू वा उनकी पत्नीले झाँक्री दलाल जेन सङ-बेलाई कहिल्यै नभेटेको दाबी गरेका थिए।
साथै, सन् २०२१ को डिसेम्बरमा भएको बहसमा घूस प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्व जिल्ला कर प्रमुखका लागि आफूले कुनै वकिल सिफारिस नगरेको भन्दै झूटो विवरण दिएको आरोप पनि पुष्टि भएको छ।
युन यसअघि पनि अन्य गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा संकटकाल घोषणा गरी राज्यद्रोह गरेको अभियोगमा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
त्यस्तै, उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठ गराएको तथा देशद्रोहसम्बन्धी अर्को मुद्दामा गत जुनमा उनलाई ३० वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो।
सन् २०२५ को जनवरीमा राज्यद्रोहको मुख्य योजनाकारको आरोपमा पक्राउ परेका युन पदमै रहँदा पक्राउ पर्ने र आपराधिक अभियोग खेप्ने दक्षिण कोरियाको इतिहासकै पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए।
