काठमाडौं । मनसुन शुरू भएलगत्तै नेपालका तराई तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सर्पदंशका घटनाले गम्भीर रूप लिन थालेको छ। खेतबारीमा काम गर्ने किसान, राति घरमा सुतिरहेका मानिस र घरबाहिर निस्कने सर्वसाधारणहरू सर्पदंशको उच्च जोखिममा परेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा अन्य विपद्को तुलनामा सबैभन्दा बढी ज्यान लिने विपद् सर्पदंश बनेको छ।

गत वैशाख १ गतेदेखि साउन १० गतेसम्म देशभर सर्पदंशका ६६१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५७२ जना घाइते भएका छन्। यसै अवधिमा चट्याङ लागेर २५, लेक लागेर २१, आगलागीबाट १९, जनावरको आक्रमणबाट १७ र बाढी–पहिरोबाट १३/१६ जनाको मृत्यु भएको छ भने सर्पदंशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा उच्च छ। २०७४ देखि २०८३ सालसम्मको तथ्यांकअनुसार सर्पदंशबाट २५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या (१३२ जना) बढी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू खेतमा धान रोप्ने, घाँस–दाउरा गर्ने र पशुपालनमा खटिने भएकाले उनीहरू बढी जोखिममा परेका छन्।

खेतका आली, झाडी र मुसाका प्वालहरू सर्पका सुरक्षित वासस्थान हुन्। सिँचाइका लागि रातको समयमा मोटर चलाउन खेत जानुपर्ने बाध्यता र तराईका क्षेत्रमा अझै शौचालयको अभावमा राति बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्थाले जोखिम बढाएको छ। सर्पले टोकेपछि अस्पताल जानुको सट्टा धामी–झाँक्रीकहाँ जाने, विष चुस्ने, घाउ काट्ने वा कसिलो डोरी बाँध्ने जस्ता परम्परागत र अवैज्ञानिक अभ्यासले बिरामीको अवस्था थप जटिल बनाउने गरेको विष विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।

वीर अस्पतालका विष विशेषज्ञ डा. सुनिल विश्वकर्मा र सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. मिलन बज्राचार्यका अनुसार सर्पदंशलाई चिकित्सा आपत्कालीन अवस्था मान्नुपर्छ। सर्पले टोकेलगत्तै समयको बर्बादी नगरी एन्टिस्नेक भेनम उपलब्ध हुने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गराएमा धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। राति हिँड्दा वा खेतबारीमा जाँदा सधैँ टर्चलाइट बाल्ने, बुट र लामो कपडा लगाउने, घरवरिपरिको झाडी सफा राख्ने तथा भुइँमा नसुती खाटमा सुत्ने बानी बसाल्न स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ। 

प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सर्पको वासस्थान र आवतजावत हुने क्षेत्रको अध्ययन शुरू गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सर्प उद्धार तथा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने बताएका छन्। सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएमा सरकारले दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।