काठमाडौँ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदै गएको भन्दै भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको जनाएको छ।

मंगलबार विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नकुल पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा मानव बेचबिखनका नयाँ प्रवृत्ति, चुनौती र समाधानका उपायबारे जानकारी दिएका हुन्।

कार्यपत्रअनुसार नेपालभित्र डान्स बार, दोहोरी, मसाज स्पा र होटलजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने यौनजन्य तथा श्रम शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा दर्ता भएका २० ओटा आन्तरिक मानव बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडित रहेकोमा १९ जना बालबालिका छन्।

पीडितमध्ये विशेषगरी १८ वर्षमुनिका किशोरी र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको संख्या बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पीडित रहेको ब्युरोको तथ्यांक छ।

ब्युरोका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिएको छ। भारतमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ ठगी, किशोरीहरूको ओभम (अण्ड) निकाल्ने कार्य तथा चीनमा विवाहको प्रलोभन देखाएर हुने ओसारपसार बढ्दो क्रममा रहेको निष्कर्ष कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।

साइबर स्लाभरी र ‘डन्की’ रुट नयाँ चुनौती

पछिल्लो समय कम्बोडिया, म्यानमार र लाओसजस्ता दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा ‘साइबर स्लाभरी’ र ‘फोर्स्ड क्रिमिनालिटी’को जोखिम तीव्र रूपमा बढेको ब्युरोले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई अंग्रेजी र कम्प्युटरमा दक्ष युवाहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ, क्रिप्टोकरेन्सी ठगीलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न गराउने गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, युरोप र अमेरिका प्रवेशका लागि प्रयोग हुने ‘डन्की रुट’ पनि अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ। दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हुँदै ज्यान जोखिममा राखेर अमेरिका पुग्ने प्रयासमा धेरै नेपाली अलपत्र पर्ने र ठगीमा पर्ने गरेका छन्। ब्युरो स्थापना भएयता अमेरिकासँग सम्बन्धित ३२ ओटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

नीतिगत कमजोरीले बढायो जोखिम

एसएसपी पोखरेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ अन्तर्गत रहेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था र अध्यागमन नीतिका कमजोरीका कारण मानव तस्करहरूलाई सहज भएको बताए।

उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति नभएका व्यक्तिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा शोषणमा पर्ने जोखिम बढेको छ भने म्यानपावर कम्पनीहरू कानुनी दायित्वबाट उम्किने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विशेषगरी खाडी मुलुकमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेर महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउँदा उनीहरू गम्भीर श्रम तथा शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उद्धारका लागि तीन सय ११ ओटा निवेदन परेकामध्ये दुई सय ८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएकामध्ये दुई सय ७४ महिला र १२ पुरुष रहेका छन्। अधिकांश पीडित कुवेतबाट उद्धार गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।

कानून संशोधनको सुझाव

ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन गरी ओभम निकाल्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, मुद्दाका क्रममा पीडित वा साक्षीले बयान फेरेमा त्यसको कानुनी व्यवस्थासमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

कार्यपत्रमा मानव बेचबिखन र मानव तस्करीबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न छुट्टै कानुन निर्माण, घरेलु कामदार पठाउँदा सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौता अनिवार्य गर्ने, उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने, भिजिट भिसामा हुने प्रस्थानमा कडाइ गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नियोगको पहुँच विस्तार गर्ने तथा पीडितका लागि पर्याप्त पुनःस्थापना केन्द्र र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

ब्युरोका अनुसार स्थापना भएदेखि हालसम्म देशभर एक हजार दुई सय ५४ ओटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको छ।