काठमाडौं । आगामी असार १४ गतेबाट शुरू हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छन्। १५ दिनको स्थगनपछि बस्न लागेको बैठकको कार्यसूची, सदनका अवरोध हटाउने उपाय र समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा केन्द्रित सो छलफलमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका छन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासला थापाले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको विरोध नभई संसद् र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन मात्रै खोजेको स्पष्ट पारिन्। सीमा विवादका सम्बन्धमा आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीबाट आधिकारिक जवाफ खोजिरहेकाले संसद्मा उक्त विषय उठाइएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रश्नोत्तरको रूपमा वा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर भए पनि जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएन्। कांग्रेस सधैँ संविधान र विधिको शासनमा अडिग रहेको र सदन अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमाथि आँच आउने अवस्था आएमा पार्टी सधैँ रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिने बताइन्।

छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, सरकारका प्रतिबद्धता र पछिल्लो समय विदेशमा भएका दुःखद् घटनाहरूबारे संसद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिए। संसदीय नियमावली बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरूले अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनुपर्ने र एक सांसदले उठाएको विषयमा अर्कोले सरकारको बचाउ गर्ने विगतको गलत प्रवृत्ति सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कानून मन्त्रीले १६६ वटा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म नयाँ विधेयक दर्ता नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सदनलाई पर्याप्त कार्यभार (बिजनेस) दिन पनि सत्ता पक्षसँग आग्रह गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले लामो समय सदन चल्दा सांसदहरू मतदातासँग संवाद गर्नबाट वञ्चित भएकाले दुई हप्ताको विश्राम दिएर आगामी बैठकलाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिएको बताइन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न १ सय ६६ वटा विधेयकहरूको तयारी गरिरहेकोले यस पटक संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाउने उनको भनाइ थियो। प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका सम्बन्धमा उनले संसदीय अभ्यास ‘सिक्दै र सुधार्दै’ जाने प्रक्रिया भएको बताउँदै पुराना खराब अभ्यास छोडेर नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्ने क्रममा देखिएका असमझदारीहरू छिट्टै संवादमार्फत हल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।