सरकार जसको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ। जसले जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्छ। यदि सरकारले जनउत्तरदायी र जनजीविकाको सवालमा उदासीनता प्रकट गर्यो भने सरकार हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य हुन्न। सरकारको सय दिन बोल्दैमा गयो गर्न सकेन। वास्तवमा भन्नुपर्दा राष्ट्रवादको नारा लिएर गठन भएको सरकारको अन्तत खोस्टोले छोपेको बिरालोको जस्तै हविगत भएको छ।
सरकार भूकम्पबाट पिल्सिएका र नाकाबन्दीबाट थिलथिलो भएका जनतालाई तत्काल अनुभूत हुने गरे राहत दिनु भन्दा पनि सपना बाढ्न अग्रसर भएको छ। पीडित जनता तत्काल अनुभूति हुने गरि राहत चाहन्छन्। खोक्रो आश्वासन र काल्पनिक सपना होइन। जनता खाना पकाउने समयमा बिजुलीको करेन्ट प्रबाह भैरहेको र पढ्ने बेलामा उज्यालो होस् भन्ने चाहन्छन्।
सरकार भन्छ लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिन्छु। हावाबाट बिजुली निकालिदिन्छु। जनताको माग र चाहना एउटा छ। तुईनाम्ले सरकारले दिनको आधा समय पनि पूरा बत्ती दिन नसकेर जनता हैरानीमा छन्। तर सरकार भन्छ लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ। सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ भने हावाबाट बिजुली होइन पहिला लोडसेडिङलाई दैनिक दश घण्टामा सिमित गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तयारी गरोस् र आवश्यक गृहकार्यमा जुटोस। पहिला लोडसेडिङ दश घण्टामा सिमित गरेर देखावोस जनताले स्यावासी दिनेछन्। सरकारको प्रशंसा अनि समर्थन गर्नेछन्। जनता तत्काल देखिने गरि काम भएको र सहुलियत पाएको महसुस गर्न चाहन्छन्। घरमा खाना पकाउने ग्यास नभएर भोकभोकै बस्नुपरेको छ। कतिखेर ग्यास आउँछ भनेर डिलरमा गएर सोध्दैमा दैनिकी बित्छ। सिलिन्डरको लाइनले सीमापार गरेर उतै पुग्न लागिसक्यो। यस्तो हुँदा पनि जनताले ग्यास पाएका छैन। घर-घरमा चुलो निभेको छ। ग्यास अभावका कारण बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता खोसिएको छ। ग्यासको आसमा श्वास जाने बेला भैसक्यो। अझै अत्तोपत्तो छैन कहिले ग्यास पाइन्छ। तर सरकार भन्छ अब सिलिण्डर युगको फेज आउट गरिदिन्छु। सरकार ग्यास नै पाइदैन भने स्वत सिलिन्डर युगको फेज आउट भैगयोनी। अब हामी दाउरा युगमा फर्की सकेका छौं। जनताका लागि यो भन्दा अभिसाप के हुन्छ?
सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने हो। सामान्यतः सरकारको लक्ष्य र उदेश्य के हो। सरकारको गन्तव्य कता हो। सरकार कता जान खोजेको छ। यसको मूल्यांकन सरकारको सय दिन काम कारवाही र नीति तथा कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ अनि भविष्यबाणी गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
सरकारको गति एकदमै धिमा भयो। मन्त्रालयका काम कारवाहीहरु अस्तव्यस्त देखिन्छन। राज्यमन्त्री नरहेका मन्त्रालयको अवस्था सामान्य रहेता पनि राज्यमन्त्री भएका मन्त्रलायमा अन्योलता छाएको छ। जनताले सहज सेवा पाएका छैनन्। नागरिकको जनजीवन चौपट बनेको छ। सरकार उदासिन भएको छ। जनता यहि भन्छन। यो सरकार पनि उस्तै हो असफलतातर्फ उन्मुख भएको लक्षण देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिएतापनि प्रधानमन्त्रीसंग समन्वयन गरेको देखिदैन। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने विषय हावादारी होइन तर तत्काल सम्भव पनि छैन। नेपाल जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना भएको देश हो। ऊर्जाको स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्वपूर्ण र अत्यन्तै सस्तो हुन्छ। हावा र सौर्यऊर्जा भन्दा जलविद्युत उत्पादन गर्न लाग्ने लागत निकै सस्तो पर्छ। हावाबाट भन्दा पनि पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्न र स्वदेशी लगानी र उत्पादनकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न तत्काल प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कुरा भन्दा काम गरौँ। तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाएर बिस्तृत कार्ययोजनाको साथ अगाडि बढेमा कसैले तपाईंलाई हाँसोको पात्र बनाउँदैन।
प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विचार गर्ने पर्छ। एक कदम अगाडि बढ्दा पछाडि फर्केर पनि हेर्ने बानीको विकास गर्नैपर्छ। प्रकृतिले अनुपम उपहारस्वरूप प्रदान गरेको सेतो सुन जलस्रोतबाट फाइदा लिन हामी असफल भएका छौं। ऊर्जामा गाईलाई मारेर गोधा पोस्ने नीति ल्याएर स्वदेशी लगानीकर्तालाई घाँटी न्याक्ने काम गर्छौं। खोलानाला विदेशीलाई सुम्पेर स्वदेशी उत्पादनकर्तालाई घरको न घाटको बनाउँछौ । नीति निर्णय निर्माणमा बाह्यशक्तिको प्रवाभ र दबाब भएपछि यस्तै हुन्छ। आफू अनुकूलको नीति बनाएर नेपालको स्रोत कब्जा गर्ने रणनीति बनाइएको छ। नेपालको ब्युरोक्रेसी अन्यत्रबाट परिचालित छ। समस्या यहिनेर हो।
युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सलाई मात्र उचित नीति बनाएर देशको हित सोचर जलविद्युतमा लगानी गर्न सकेको भए आज हामी दाउरा युगमा फर्कनुपर्ने थिएन। रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र पारदर्शी हुने हो भने नेपालमा यसबाट मात्र अहिले सम्म चार हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भैसक्थ्यो। अहिले आएर हावाबाट उत्पादन गर्छु भनेर हावा कुरा गर्दै हिड्नुपर्ने परिस्थिति रहने थिएन। अझ पनि समय बाँकी छ। ऊर्जा संकट घोषणा गरेर दश बर्षे भिजन र मिसन बनाएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन। सम्भव छ तर काम र कार्ययोजनाले भाषण र आश्वासनले होइन। गफ दिन र जोक्स भन्नमा समयको बर्वादी नगरौं। सरकार जोकर र गफाडीको दोकान जस्तो बन्नु हुँदैन। जिम्मेवार हुनैपर्छ। देशको लागि केहि गरौँ। सरकारले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। केटाकेटी खेले जस्तो नगरौं।
ग्यास युगको फेज अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि कार्ययोजना र गतिशिलताको खाँचो हुन्छ। अघिल्लो सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानले एक बर्ष भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्दा भन्दै उनको पद सकियो। अहिलेका उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले एक बर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर कुर्लिदा कुर्लिदै उनको पद पनि चट होला जस्तो छ। लोडसेडिङले १३ घण्टा क्रस भइसक्यो। ऊर्जा संकट घोषणा गर्ने भनेको पनि गफमा नै सिमित होला जस्तो छ। ऊर्जा नभएकाहरुले ऊर्जा देखाउँदा यस्तै हुन्छ। सरकारले गफ दिएर उम्कने मिल्दैन। हल्का फल्का कुरा गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको नठाने हुन्छ। अन्य देशको देखेर मात्र हुँदैन। देखेर भाषण गरेर उदेश्य प्राप्ति हुँदैन। डटेर कर्ममा लाग्नु पर्छ। भिजन र मिसन सहित गम्भीर भएर कर्ममा लाग्नुपर्छ। आलोचना हुँदै गर्छ। परिणाम देखिने गरि काम हुनुपर्छ। कुनै पनि बहाना बनाएर सरकार उम्कन मिल्दैन।
ऊर्जा संकट घोषणा गरेर तत्काल नतिजा देखिने गरि र जनतालाई राहत महसुस हुने गरि काम थालेको खण्डमा मात्र कुरा पत्याउंला नत्र बकम्फुसे कुराको पछाडि कोहि लाग्दैन। सम्भव हुने कुरा गरौँ। नहुने र भ्रमित कुरा गरेर हाँसोको पात्र नबनौं। सकिन्छ भने संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम छरितो मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरौँ। जति सकिन्छ त्यति गर्दा राम्रो ठूला ठूला सपना बाढ्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा ग्यास, नुन, तेल अन्न लगायतका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र समस्या पूर्ति गर्नुनै सबैभन्दा ठुलो काम हो। यति गर्न सके सरकार साच्चै जिम्मेवार र धन्यवादको पात्र बन्ने छ। सरकारलाई जनताले पत्याउने छन्। होइन भने जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको थैली भिरेको भने जस्तो हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बकम्फुसे कुराको विश्वास गर्ने पक्षमा कोहि छैन। त्यसैले कुरा होइन काम गर। हल्ला नगर सरकार।
