काठमाडौं । सरकारले सीमा क्षेत्रको सुधारको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ले तराईका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको मानव विकास सूचकांक सुधारको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस्तो निर्देशिका ल्याईएको हो । 

तराईका सीमाक्षेत्रका बस्तीहरुमा मानव विकासको सूचकाङ्क न्यून तथा गरिबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेको हुनाले सो क्षेत्रमा विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिबृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक विकास कार्यक्रमहरुकोतर्जुमा गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम यो निर्देशिका लागूगरेको जनाएको छ ।

सरकारले यस कार्यक्रमको सफलताको लागि स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्ने, आयोजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, बजेट निकासा र खर्च प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गरी आयोजना कार्यान्वयलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने, लक्षित समूहको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी सो क्षेत्रको गरीवी न्यूनिकरणमा टेवा पु¥याउने, उपलव्ध स्रोतबाट अधिकतम लाभ हाँसिल गर्न सहयोग गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तादम्यता तथा एकरुपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

यस कार्यक्रमको सफलताको लागि सामाजिक आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण मार्फत आय आर्जनमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको लागि चालु तथा पूँजिगत अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ । 

जस अन्तर्गत् सडक तर्फ छनौट भएका कालोपत्रे सडक, पिसिसी वा आरसिसी ढलान, कल्भर्ट, साना पुल पुलेसा, कजवे, टेवा पर्खाल, साना झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सम्भार लगायतका कार्यक्रमहरु, सिंचाई तर्फ सतही तथा भूमिगत सिंचाईको निर्माण तथा मर्मत संभार र सोही प्रकृतिका अन्य कार्यक्रमहरु, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ धारा, पोखरी, इनार, शौचालय निर्माण तथा मर्मत, ट्यूववेल जडान, ढल तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडान कार्यक्रमहरुमा अनुदान दिईनेछ । 

त्यस्तै, कृषि विकास तर्फ कृषि, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, बधशाला, माछा पोखरी निर्माण, कृषि बीउ विजन तथा रासायनिक मल, सामुहिक कृषि व्यवसायका लागि समूहलाई सहयोग, शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको बजारीकरण तथा हाट बजार व्यवस्थापन, कृषिमा उन्नत प्रविधिको विस्तार, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, बजार परिसरमा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा पनि अनुदान दिईने लक्ष्य सरकारको छ ।

यस बाहेक पनि उर्जा, सामुदायिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, क्षमता विकास र स्वास्थ्य तर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ ।