काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । समानुपातिक तर्फको पनि लगभग मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल त बन्यो नै । केन्द्रमा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको भएपनि मुलुकका विभिन्न ७ प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छ । उसलाई जनादेश नै जनताले त्यस्तै दिएका छन् कि प्रदेश नं २ बाहेक अन्यत्र एमालेले आफैं सरकार बनाउन सक्षम देखिएको छ।

प्रदेश नं १ मा प्रत्यक्ष तर्फ कूल सदस्य ९३ मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ ५६ र समानुपातिकको ३७ सिट मध्ये नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष तर्फ ३६ र समानुपातिक तर्फ १६ गरी कूल ५२ सिट प्राप्त गरेको छ । यहाँ ४७ जना सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्नेमा एमाले एक्लैको ५२ सिट भएपछि यहाँ एमालेले सरकारको लागि अरु कसैसँग सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्था छैन । प्रदेश नं १ मा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरी कूल १५ सिट रहको छ भने काँग्रेसको २१ सिट रहेको छ । 

प्रदेश नं २ को सबैभन्दा ठूलो पार्टी संघीय समाजवादी फोरम हो । यहाँ फोरमको कूल २९ सिट आएको छ भने दोस्रो भएको राजपाको २४ सिट आएको छ । यहाँ एमाले तेस्रो कभएको छ । उसको २१ सिट आएको छ । कूल १०७ प्रदेश सदस्य रहेको २ नं प्रदेशमा एमाले र फोरम मिल्दा सरकार गठन हुँदैन । बहुमतको लागि ५४ सिट चाहिनेमा यी दुई पार्टीको जम्मा ५० सिट मात्रए त्यसमा राजपालाई समेट्न सकेको खण्डमा संघीय समाजवादी फोरमले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ र काँग्रेसको १९ सिट छ । 

३ नं प्रदेशमा कूल १ सय १० प्रदेश सभा सदस्य रहको छ । जसमध्ये बहुमतका लागि ५६ सिट चाहिनेमा एमाले एक्लैको ५९ सिट रहेको छ । त्यसैले प्रदेश नं ३ मा भने सरकार गठन गर्न एमालेलाई अन्य साझेदारको आवश्यकता पर्दैन । दोस्रो भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको २४ सिट र तेस्रो भएको नेपाली काँग्रेसको यो प्रदेशमा जम्मा २१ सिट आएको छ । यहाँ विवेकशील साझा पार्टीले ३ सिट ल्याएको छ । 

त्यस्तै, ४ नं प्रदेशमा कूल ६० सदस्य रहेकोमा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्दछ । जसमा एमाले एक्लैले २७ सिट ल्याएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट रस्वतन्त्र ३ सिट गरी कूल ३३ सिट बन्न आउँछ । प्रदेश नं ४ मा सरकार गठनको लागि एमालेले ठूला दलसँग सहकार्य नगरी स्वतन्त्रलाई र जनमोर्चालाई साथमा लिँदा पनि बहुमत पुर्याउन सक्छ । प्रदेश नं ४ मा माओवादीको १२ र काँग्रेसको १५ सिट आएको छ । 

प्रदेश नं ५ मा सरकार बनाउन चाहिने ४४ सिट मध्ये एमालेको कूल ४१ सिट आएको छ । जसका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ फोरमको ५ सिट मिलाउन सकेको खण्डमा एमालेले अरु ठूला दलसँगको सहकार्य विना नै सरकार गठन गराउन सक्छ । त्यहाँ माओवादीको २२ र काँग्रेसको १८ सिट रहेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश नं ६ मा भने एमालेले माओवादी वा काँग्रेससँग सहकार्य नगरी सरकार बनाउन नसक्ने भएको छ । कूल ४० सिट रहेको प्रदेश नं ६ मा एमालेको २० सिट रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ र नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी कूल ७ सिट रहेको छ । यसमा बहाुमतको लागि २१ सिट चाहिनेमा एमालेको १ सिट नपुग्दा सरकार गठन हुँदैन । 

त्यस्तै प्रदेश नं ७ मा कूल २७ सिट बहुमतको लागि चाहिनेमा एमालेको जम्मा २४ सिट रहेको छ । त्यहाँ ३ सिटका लागि एमालेले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गरेको खण्डमा माओवादी विनै पनि सरकार गठन गर्न सक्छ । यसरी कूल ७ प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाउनको लागि मधेशका दुई पार्टीहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य गरेमा माओवादी केन्द्र विना नै सरकार गठन गर्न सक्दछ । 

एमालेले गर्ला 'विकल्पको राजनीति' ?
नेकपा एमालेभित्र अहिले बाम गठबन्धनका साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेको खण्डमा मुलुकका सबै राजनीतिक नियुक्ति र राजनीति हावी हुने पदमा दुई पार्टीले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको भागबण्डा गर्नुपर्ने विषयले चर्चा पाउन थालेकोे छ । जस्तो कि माओवादीसँग सहकार्य गरेको खण्डमा एमालेले ४० प्रतिशत मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिनैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका सबैजसो पदमा ४० प्रतिशत भाग माओवादीलाई दिनै पर्ने हुन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा ४० प्रतिशत हुँदै संवैधानिक निकायदेखि ठूला ठूला ठेक्का पट्टासम्म पनि ४० प्रतिशत भाग माओवादीलाई दिनै पर्ने हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त माओवादीसँगको सहकार्यको साँटो दुई मधेशी दलसँग नजिकिँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै संरचनामा यी दलहरुलाई केही हिस्सा दिएर अघि बढ्दा फाईदा हुने भनेर नेतृत्व पंक्तिलाई सुझाव दिनथालेका छन् । माथि उल्लेदित तथ्यांक अनुसार पनि प्रदेश नं ६ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा एमाले र दुई मधेशी दल मिल्दा सहजै बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यी दुई दलसँग सहकार्य गर्दा एमालेको केन्द्रमा पनि बहुमत पुग्छ । माओवादीलाई साथमै ल्याउँदा पार्टीभित्र र सरकारमा समेत भागवण्डा गर्नुपर्ने देखेर एमालेले माओवादी इतरको सरकार गठनमा ध्यान दियो भने के होला माओवादीको त्यसपछिको राजनीतिक दिशा ? यस विषयमा पनि गम्भीर छलफल चलिरहेको छ । त्यसैमाथि राजपा र फोरमले पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन् । 

माथि उल्लेखित विषयलाई केही दिन अघि नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिएको अभिव्यक्तिले पनि माओवादी बृत्तमा थप हलचल ल्याईदिएको छ । चुनावी मत परिणामले आफू विना नै सरकार गठनको सम्भावना भईरहेको बेला पार्टी एकता गर्ने भनेको एमालेले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नछाड्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनीहरु सशंकित बन्न थालेको हुन् ।