काठमाडौं । अबैध रुपमा नेपाल ग्यासले विस्तार गर्न लागेको ग्यास प्लान्ट विस्तारको लागि सरोकारवाला निकायहरुमा दबाब दिने गरेको भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले लिएको अडानपछि ग्यास उद्योगका सञ्चालकहरुले दिएको दबाब र उनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पर्न गरिएको प्रयासले पनि उनीहरु दबाब र प्रभावको आधारमा नै काठमाडौंबासीको ज्यान जोखिममा पार्नेगरी क्षमता विस्तार गर्न लागेको भेटिएको हो । 

ग्यास उद्योगले सरोकारवाला निकायहरु नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग हुँदै काठमाडौं महानगरसम्मलाई दबाब दिएको नेपाल ग्यासले अन्य निकायबाट समस्या सुल्झाएपनि महानगरपालिकामा आएर सम्झौता अड्किएको छ । वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले आफूले सो ग्यास प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति नदिने बताएपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक नन्दबहादुर बस्नेतले वडाध्यक्षले राजाको जस्तो व्यवहार गरेको भनेर कुरा काट्ने गरेको आरोप लगाए । 

उनले कुनैपनि हालतमा त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट ग्यास प्लान्ट विस्तार गर्न नदिने अडान रिजालले लिएका छन् । उता, लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले पनि सो ग्यास प्लान्टले लिमिटेडसँग भने स्वीकृति नलिएको बताएका थिए । केही समय अघि हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा उनले यहाँ क्षमता विस्तार गर्दा खतरा बढ्ने तर्क गर्दै आफूपनि व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा त्यहाँ ग्यासप्लान्ट विस्तार गर्नहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । तर, उनले त्यो बताईरहँदा प्लान्त विस्तारको सबै सामग्रीहरु भने औद्योगिक क्षेत्र भित्र थुपारि सकिएको थियो ।  

प्रतिवेदन नै लुकाईयो 
उता, नेपाल ग्यासको क्षमता बृद्धिको विषयमा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवले गत भदौंमा निर्देशन दिएर एउटा छानविन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले त्यहाँ नेपाल ग्यासलार्इ क्षमता अभिवृद्धि गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

आपुर्ति मनत्रालय अनुगमन शाखाका अधिकृत कपिल रेग्मीको संयोजकत्वमा आपुर्ति विभागका निरज पौडेल, नापतौल विभागका एक जना प्रतिनिधि र आयल निगमका एक सदस्य सहितको सो समितिको प्रतिवेदन अहिले मन्त्रालयमा भेटिँदैन । त्यो समितिले पत्रकारहरुलाई सो विषयमा जानकारी दिन खोज्दा तत्कालीन मन्त्री शिवकुमार मण्डलले आफ्नो कार्यकक्षमै समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर हप्काएपछि उनीहरु सो प्रतिवेदनको विषयमा बोल्न समेत छाडेका छन् । 

सो प्रतिवेदनमा पनि काठमाडौंबासीलाई सुरक्षा चुनौती हुनेगरी कुनैपनि त्यस्ता गतिविधि गर्न दिन नहुने सुझाव दिईएको थियो ।