काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यायदेश अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारत र नेपालमा बाहेक संसारमा अध्यायदेशबाट ऐन बनाउने चलन छैन । भारत होस् वा नेपाल अध्यादेश प्राय विवादमा आउने गरेका छन् ।
उनले अगाडि भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापलिकाले अर्काको काममा दख्खल दिन पाउँदैन । ऐन कानुन बनाउने, विधि विधान बनाउने काम संसदको हो । संसदको बैठक नभएका बेला तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विधेयक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अध्यादेशको परिकल्पना गरियो । तर, भारत होस् वा नेपाल अध्यादेश सधैं नै विवादित हुने गरेको छ ।
संसदको नियमित बैठक चलिरहेको थियो, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधेयकमा सहमति हुन सकेन, उनले भने, ‘हाम्रो संविधान, ऐन कानुन राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा मौन छ । त्यही कारण अध्यायदेश राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको हो ।’ यसमा विवाद गर्नु पर्ने के छ ? राष्ट्रपतिले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरिदिए हुन्छ, उनले थपे, ‘किन भने उहाँसँग अब समय पर्याप्त छैन ।’
राष्ट्रपति अधिकारविहीन तर इज्जत धेरै भएको संस्था हो, विश्लेषक श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिका जति अधिकार छ, ती प्रधानमन्त्रीमार्फत् हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि प्रस्तावलाई सुझाव र सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ । नेपालको संविधानले बेलायती र भारतीय मोडललाई समातेको छ ।’
अहिलेको अध्यायदेश विवादले हाम्रो राजनीतिक संक्रमण सोचेजस्तो सजिलो रहेनछ भन्ने प्रष्ट्याएको समेत उनले बताएका छन् । सरकारले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने सुविधा छैन, उनले भनेका छन्, ‘तर यो सामान्य अध्यादेश होइन । यो अहिलेको राजनीतिक प्रकृयालाई दूरगामी र दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित गर्ने किसिमको अध्यादेश भएकाले राष्ट्रपतिबाट ढिलाई गरिनु र छलफल गरिनु पनि स्वभाविक हो ।’
संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले भने अध्यादेश ल्याउने चलन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा जहाँ पनि हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘संसद नबस्ने नवसेको अवस्थामा अत्यावश्यकीय कानुन ल्याउन बनाउन अध्यादेश ल्याउने चलन छ ।’ अन्यत्र प्राय संसदले कानुन बनाउने भएकाले नेपाल र भारतको हकमा अलिक बढी ल्याइएको होला, त्यति मात्रै फरक हो ।
पहिले राजाहरुले अर्डिनेन्स जारी गर्थे, उनले भने, ‘राजाहरुले त जुनसुकै आदेश जारी गरे पनि लागू हुन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा मात्रै होइन यस्तो त राजतन्त्र हुँदा पनि हुन्थ्यो । संसद नहुँदा अर्डिनेन्स बनाउँथे ।’ अहिले राष्ट्रपतिले अध्ययादेश प्रमाणिकरण गर्दा त्यसै अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने र नयाँ संसदको अधिवेशन सुरु हुनेवित्तिकै त्यसलाई अनुमोदन गर्न अथवा खारेज गर्न सकिने डा. अधिकारीले बताए ।
