काठमाडौं । चिन्तकहरुले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन समयमा नबन्नुको असर अहिले सिंगो मुलुकले भोगिरहेको बताएका छन् ।

संसद विघटनअघिनै बन्नु पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य ऐन नबन्दा त्यसले गम्भीर असर गरेको छ ।, एकातिर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक भएको छैन । अर्कोतिर वर्तमान सरकारको सहज वहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न सकेको छैन ।

विगतमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा अल्झिएको ऐन अहिले पनि राजनीतिक सहमति नै पर्खिरहेको छ । संसदबाट ऐन ल्याउन नसकेपछि अध्यादेश बनाएको सरकार सहजै बाहिरिने अवस्था बनेको छैन । सत्ताधारी दलहरुले आफुले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाटै विलम्ब भइरहेको बताइरहेका छन्, भने राष्ट्रपतिले दलीय सहमति कुरिरहेको अवस्था छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका दलहरुले अहिलेको सरकारले खुरुक्क राजीनामा गरेर बाहिरिए सबै समस्या समाधान हुने बताइरहेका छन् । सत्तामा रहेका दलहरुले आफूहरुको कार्यभार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरिदिनेसम्म रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्रै छोड्ने बताएका छन् ।

मूल प्रश्न, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने वा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशले भने जस्तो एकल संक्रमणीय हुने भन्ने मै छ ? जहाँ राष्ट्रिय सभाको गठन भन्दा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको प्रतिनिधित्वबारे जोड घटाउ गरेर समय बर्बाद पार्न थालिएको छ ।  

त्यति मात्र नभई राष्ट्रिय सभामा संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकता दिएर २२ महिला सदस्य राष्ट्रिय सभामा पुग्नु पर्नेमा २ जना कम गरेर पुरुष पठाउने लोभ पालिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा संविधानले मागेको ३३ प्रतिशतलाई औपचारिकता दिएर २२ जना महिला आउनु पर्नेमा प्रतिशतको हिसाब गरेर २ महिला कम गर्ने दलहरुको मानसिकता छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा महिला धेरै पठाउनु पर्ने भएपछि दलहरुको दाँतबाट पसिना छुटेको छ ।’

उनले अगाडिल भनेका छन्, ‘एकल संक्रमणीयमा काँग्रेसको अर्गेलो छँदै छ । अन्य दलका नेता समेत राष्ट्रिय सभाका दुई जना मात्रै महिला घटाउन पाए प्रतिनिधिसभामा दुई पुरुष राख्न पाइन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले २२ जना महिला आउँदा साढे ३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यति किन चाहियो भनिरहेका छन् ।’ बहुमत पाएकै दलहरुले पनि त्यो सोचिरहेका छन् । यस्तो सोच्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको समेत उनले बताएका छन् ।

राजनीतिक इमान्दारिता राख्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने त्यो लोभ त्यागे राम्रो हुने उनको भनाई छ । उनले अगाडि भने, ‘एकल संक्रमणीयको विवाद मात्रै होइन । प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि दलहरुले सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ । विगतमा भएका सहमतिलाई ध्यान दिएर संवैधानिक अंग पुर्‍याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

उनले प्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ पुर्‍याएर राष्ट्रिय सभामा जति सुकै महिला आएपनि त्यो राम्र हो भन्ने सोचाइ राख्नु पर्दछ, भनेका छन् ।

केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वाम गठबन्धनले धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै राष्ट्रियसभामा साढे ३७ प्रतिशत महिला आउने भएकाले एक दुई जना कम गरेर प्रतिनिधिसभामा पुरुष पठाउन मिल्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई सहुलियत दिने पनि बताएका थिए ।

संविधानको धारा ८४ (८)मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने छ, भनिएको छ । त्यही धारामा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने छ ।

यो व्यवस्थाले सबै भन्दा बढी सिट ल्याउने एमालाई अफ्ठेरो पर्ने छ । एमालेले धेरै महिला सदस्य समानुपातिकमा राख्नु पर्ने छ । पुरुष कम पर्ने चिन्ता अन्य दलभन्दा एमालेलाई बढी छ । दलहरुले राष्ट्रिय सभाबाट २ जना महिला घटाएर पं्रतिनिधिसभामा पुरुष पठाउने मनसाय बनाएका छन् । यसले संविधानको अंग पुगेपनि दलहरुले संघीय संसदललाई बढीभन्दा बढी सहभागिता मूलक र प्रतिनिधिमूलक बनाउन नचाहेको प्रष्ट हुने जानकारहरुको भनाई छ ।