काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको दलका नेताहरु जुनसुकै बेला जेल जान सक्ने देखिएको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनु र फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनु वा नेपालकै पहिलो दल बने पनि उनी जुनसुकै बेला जेलको बासमा रहन सक्ने देखिएको हो। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत द्धन्द्धकालमा गरेका गल्तीहरु मिलापत्रमा समाधान नभए उनीहरु जुनसुकै बेला सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने देखिएको हो।
द्धन्द्धकालमा भएका घटनाको छानवीन र त्यसको छिनोफानो गर्न आयोग बने पनि आयोगले ३ वर्ष अवधिमा एउटा पनि मुद्धाको फैसला गरेको छैन। यसमा माओवादीकै असहयोग रहेको बताइन्छ। आयोग स्रोत भन्छ – कुनै फाइलबारे कुरा गर्न खोज्दा पनि खाउँदा जस्तै गर्छन्, उनीहरुका बारेमा बोल्न नै गाह्रो छ।’ बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका झन्डै चार सय नागरिकको ‘मृत्यु भएको’ अनुमानसहित बाँकी छानबिनका लागि टीआरसीमा फाइल पठाएको छ।
यो पनि हचुवामा भयो भन्दै पीडित आक्रोशित भएका छन्। पीडित परिवारबाट परेका करिब तीन हजार उजुरीमध्ये चार सय फाइल मात्र बेपत्ता आयोगले टीआरसीमा बुझाउनु नै ठूलो चलखेल भएको उनीहरुको आरोप छ। टीआरसीबाट मुद्धाको फैसला गर्न माओवादी उत्साही छैन। उसले ढिलासुस्ती गर्नु भनेको वर्षौंपछिसम्म पनि जेलमा जान तयार भएर बस्नु हो।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले गत पुस १३ गते टीआरसीको अवधि सकिन धेरै समय बाँकी नरहेका बेलामा यसलाई गम्भीर रुपले हेरियोस् भनी धारणासमेत सार्वजनिक गरेका थिए। तर टीआरसी शान्त छ । त्यहाँभित्रका पदाधिकारीहरु आपसी खिचातानीमै व्यस्त छन्।
प्रसाईले हाम्राकुरासंग भने, ‘हामीले गम्भीरपूर्वक आयोगलाई झक्झकायौं। आयोगले चासो दिएको छैन, सरकार र माओवादी पनि उदासिन देखिएको छ।’ प्रसाईले एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन मुद्धालाई किनारा लगाउने प्रतिवद्धता भए पनि अहिले कोही अग्रसर नभएको बताए। दुई वर्षका लागि गठीत आयोगको समय एक वर्ष थपिए पनि त्यसले कुनै उत्साहजनक काम गर्न सकेको छैन।
