राजनीतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण पूर्वको केन्द्रको रुपमा सबै किसिमले उपयूक्त रहेको धनकुटालाई सरकारले प्रादेशिक राजधानी नतोकेर ठूलो अन्याय गरेको छ। पूर्वाधार, सामर्थ्य, सुरक्षा, सुन्दरता तथा प्रशासनिक सुगमता र अन्तराष्ट्रिय सिमानाको पनि दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्वर १ को राजधानी धनकुटा उपयूक्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले अस्थायी राजधानी अन्यन्त्र तोकेर धनकुटालाई ठूलो अन्याय गरेकोले धनकुटाबासी अहिले राजधानी काठमाण्डौमा र धनकुटामा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
प्रदेश नम्वर १ को १४ जिल्लाको भौगोलिक हिसावले केन्द्रमा रहेको धनकुटा हरेक हिसावले राजधानी बन्न उपयूक्त रहँदा रहदै पनि राजनैतिक शक्ति पहुँचको हिसाबले कमजोर रहेकोले धनकुटालाई राजधानी नबनाएको सवैले महशुस गरेका छन्।
हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा उपयूक्त रहेकोलेनै वि.स. १८४० देखि पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भई हालसम्म निरन्तर रुपमा धनकुटा केन्द्रकै रुपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रुपमा कायम रहिआएको छ।
राणाकालीन समयमा धनकुटा वडा हाकिमको अण्डा हुदै राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि धनकुटालाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि र हालसम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामकै रुपमा स्विकार गर्दै निरन्तरता दिदै आएकोले पनि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु र उनीहरुका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवनहरु आजसम्म कायम रहि आएको छ। यति हुँदाहुँदा पनि सरकारले पूर्ण रुपमा वेवास्था गरेको छ ।
पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहदै आएको धनकुटा प्रस्तावित प्रदेश न्मवर १ को १४ जिल्लाहरुको पनि विचमा र केन्द्रको रुपमा रहेकाले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानीका लागी विवाद रहित ढंगले धनकुटा उपयूक्त मानिन्छ र सवैलाई स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो तर वर्तमान सरकाले त्यो गर्ने जुरुी ठानेन।
धनकुटाको मुख्यवजार पूर्व पश्चिम राजमार्गको इटहरीबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । तराईका तीन जिल्ला (सुनसरी,मोरङ र झापा) र उदयपुर जिल्लाको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व पश्चिन राजमार्गनै हो भने बाँकी पहाडी हिमाली तराईका जिल्लाहरु समेटिने आधारहरु समेत तयार भईरहेका छन्। ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्ला तमोर करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गबाट जोडिएका छन भने इलामका लागी थप रवि राके, भेडेटार सडक सञ्जालबाट जोडिएको छ। सोलुखम्बु, खोटाङ,ओखलढुंगा,उदयपुर र भोजपुर जिल्ला समेतलाई मध्यपहाडी राजमार्गले सिधै जोडेको छ। तेह्थुम, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाहरुसंग सिधै सडकहरुले गाँसेको छ।
यसैगरी हवाई यातायतका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाडामा सम्भाब्यता अध्ययन पुरा भई निर्माण कार्य समेत भइरहेको छ। त्यसैले धनकुटा १ नम्वर प्रदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३, पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाहरुका वहुसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको समेत सम्बोधन हुन्थ्यो।
भौतिक पूर्वाधारको हिसावले पनि धनकुटामा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरु रहेकाले पनि १ नम्वर प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाईसकेपछि भौतिक संचरना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्च समेत जोगिने भएकाले उक्त रकमलाई हाम्रो प्रदेशको विकासमा लगाउन सकिन्छ यसले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्थ्यो।
सार्मथ्यको आधारमा पर्याप्त सरकारी जमिन मध्य धनकुटा नगरपालिका भित्र र धनकुटाकै आसपासका नगरपालिकाहरुमा गरी जम्मा ४७ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गाहरु रहेका छन।
धनकुटा बजारमा मात्र १७ हजार १ सय ५५ रोपनी सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा,नेपाल टष्टको नाममा रहेको १ सय ९४ रोपनी जग्गा, सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्र पारिपाल्ले र पाख्रिवास कृषि केन्द्रको जग्गा र उनीहरुके दर्जनौ भव्य भवनहरु रहेका छन।
धनकुटा बजार क्षेत्रमा मात्र थप ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा जम्मा ३ सय ९७ बटा सुविधा सम्पन्न भुकम्प प्रतिरोधात्मक पक्की र भव्य सरकारी कार्यालयहरुका आफनै भवनहरु रहेका छन।
ती भवनहरुमा प्रदेश सभा प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका कार्यालयहरु र प्रमुख मुख्य सचिव,तथा प्रदेसका मन्त्रालयहरु तत्काल राखी सजिलो ढंगबाट कार्य संचालन गर्न सकिन्थ्यो।
धनकुटाको भव्य र सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवनमा प्रदेश संसद भवन स्थापना गरी प्रदेस सभाको बैठक गर्न सकिन्छ भने विभिन्न समितिको बैठकहरु धनकुटाको जिविस हल,वहुउदेश्यीय सामुदायिक भवन सल्लेरी,क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयको सभा हलमा बैठक गर्न सकिन्छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री ,मर्भनर, मन्त्रिहरु,प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु र सांसदहरुलाई समेत आवासको लागी सरकारी क्वाटहरुमानै राख्न सकिने सरकारी भवनहरु रहेका थिए।
नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीको लागी खटाएको पूर्वाधार संभाव्यता अध्ययन टोलीलेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाका लागी तत्काल राजधानी राख्नका लागी मर्मत खर्च रु ५ करोड २५लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपैया तथा सुनसरीमा संरचनानै उपयूक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनि राज्यलाई आर्थिकभार नपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रासनिक सुगमताको दुष्टिले पनि धनकुटा उपयूक्त रहेको उल्लेख छ।
सवैले हर्दा समेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसावले पनि अत्यन्त राम्रो भएकोले धनकुटा प्रदेश नम्वर १ को राजधानी बनाउन सारै उपयूक्त र राम्रो हुँदाहुँदै पनि सरकाले धनकुटालाई उपेक्षा गर्यो।
प्रदेश १ को प्रादेसिक राजधानी धनकुटा हुनका लागी सवै किसिमले उपयूक्त हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक पहुज र शक्ति कम भएकै कारण धनकुटालाई अनेकौ प्रलोभवन,आर्थिक चलखेल र खुराफात गरेर प्रदेशको राजधानी दुर्भाग्यवस बनाईन भने त्यो अत्यन्तै दुखद र १ नम्वर प्रदेशका सवै जनताका साथै धनकुटेलीप्रति ठूलो अन्याय हुने भएकाले सवै राजनैतिक पार्टीका प्रमुख नेतागणहरुको भरोसा लिएका थियौ । तर उनिहरुले धनकुटालाई न्याय दिएनन् ।
पूर्खाहरुले निरन्तर रुपमा अहिले सम्म जोगाउँदै ल्याएको धनकुटाको गौरव,पहिचान र इतिहासलाई अहिलेको पुस्ताले विशेष गरी तन्नेरी साथीहरुलको मेहनेत र सक्रियताले जोगाउनु सकिएन ।
जोगाउन नसकिएकोले अव भावी पुस्ताले समेत अहिलेको पुस्ताले धनकुटाको मान र सम्मान जोगाउन सकेनन् भनेर कलंक लगाउने अनि सराप्ने पनि भएका छन्।
त्यसैले धनकुटाको गौरव,पहिचान,इतिहासकासाथ रहदै आएको मान र सम्मानलाई जोगाउदै जिवन्त राख्न सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै धनकुटालाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउन अव सवै कामलाई अहिलेलाई थाती राख्दै अभियानमा निरन्तर रुपमा अझ धेरै सक्रियका साथ यूवा साथीहरुका साथ धनकुटेली साथीहरुलाई लाग्न तथा विवेकपूर्ण ढंगले सहयोग गर्न समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।
(लेखक नेपाली काँग्रेस धनकुटाका सचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।)
