काठमाडौं। हुनत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रभाव गजबै छ। उनले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई बिना अनुरोध तथा बिना बोलावट काठमाडौंमा तान्नसक्ने हैसियत राखे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यत्ति नै शक्तिशाली। उनले पनि भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसंग ओलीले भन्दा १५ मिनेट बढी एक्लै छलफल गर्ने अवसर पाए। 

दुवै नेताहरु दंग पर्नु स्वभाविकै हो। ओली र प्रचण्डको प्रभावले नै भारत सजग भएरै आयो हान्निएर। स्वराजको यो भ्रमण अपेक्षित भन्दा बढी अनपेक्षित थियो। तर जे भए पनि भ्रमण भयो। बाम गठबन्धनलाई खुशी लाग्नु स्वभाविकै हो। किनकि यतिबेला दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसलाई स्वराजले वास्तासमेत गरिनन्। 

कसको निम्तोमा आइन् भन्ने बहस लम्बिन सक्छ। तर कुरो स्पष्ट के हो भने भारतलाई नेपाल आउन भिसा लाग्ने होइन क्यार। जतिबेला जो पनि आउन सक्ने। नेपाली नेताहरु थाहा समेत नदिइ दिल्ली दरबारको दर्शन लिन जान हुन्छ भने उनीहरु आउँदा पनि त्यति बढी ठाउँ किन दिनु ? तर स्वराजको नेपाल आगमनले भने ठूलो अर्थ राख्छ। बाम गठबन्धनलाई कमजोर पार्न स्वराजको भ्रमण फलदायी हुने पक्का छ। प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म सिट बाँडफाँड सहजै भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने सम्भावना भने न्युन बन्दै गएको छ। 

त्यसको मुख्य कारण केही हुन्छ भने अब स्वराजको भ्रमण नै हुनेछ। स्वराजले एकातिर अबको सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहने छ भन्ने सन्देश दिएर गएकी छिन् भने अर्कातिर बाम गठबन्धनको एकतामा विष छर्केर गएकी छिन्। यसमा दोस्रो तहका एमाले र माओवादीका नेताहरु खुशी भए पनि नेतृत्वलाई भने ठूलो टाउको दुखाइ हो। प्रचण्ड एकताका लागि गम्भीर भए पनि ओलीमा पहिलेदेखि नै खोट थियो। त्यो झल्किएको छ। 

०६४ सालको कठिन परिस्थितिको समयमा भएको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउन सफल प्रचण्डलाई त्यतिबेलाको तेस्रो दलले १० वर्षपछि पार्टी एकता गर्न खोज्दा उपनेताको दर्जा दिन खोज्छ भने त्यो सहन योग्य अवश्य हुँदैन। एकता हुने भनेको ‘विनविन’ को अवस्थामा मात्रै हो। एकले हारेर अर्कोसंग एकता हुनै सक्दैन। एकता हुने भनेको अस्तित्वका लागि हो । अस्तित्व मेटाएर एकता हुन सक्ने कुरा होइन। 

अब यसको सही निर्णय गर्ने बेला फेरि माओवादीमै आएको छ। के सरकारमा जाँदैमा पार्टी बच्छ ? जनताले दिएको म्यान्डेट पार्टी एकताका लागि हो। यो म्यान्डेट दुवै दललाई छुट्टाछुट्टै सरकारमा जानका लागि होइन। मंसिर २१ को निर्वाचनपछिका दुई महिना एमाले र माओवादीका नेताहरुले घाम तापेर समय अवश्य वर्वाद गरेका हैनन्। घाम ताप्ने म्यान्डेट पनि जनताले दिएका हैनन्। बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्नका लागि जनताले उनीहरुलाई भोट दिएका हैनन्। समय बर्बाद पार्नु भनेको जनमतको अवमुल्यन गर्नु हो। के नेताहरुले यसलाई गम्भीर रुपले लिएका छन् वा फगत पाँच वर्ष सरकारमा जानका लागि गरेको नाटक हो ? 

यसको जवाफ एमाले र माओवादीले सरकारमा जानुअघि नै दिनुपर्नेछ। सरकारमा त एक सिटेहरु पनि गएका हुन्। धेरै सांसद जोड्न नपर्ने त विगतले देखाइसकेको छ। काँग्रेसलाई सत्ता छाडेन भनेर जनता सामु बहाना बनाइराख्ने अनि पार्टी एकता नगरी सरकारमा जाँदा जाने सन्देश के हो? 

सरकारमा के हुन्छ ? 
स्वराजका प्रभाव परेसंगै सरकारमा एमाले र माओवादीका मन्त्रालय संख्या घट्ने सम्भावना छ। भारतलाई रिझाउनका लागि एमाले र माओवादीका सिट काटेर संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई दिने तयारी भइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ। स्वराजले मिलेर अगाडि बढ्नु भनेर खुल्ला सन्देश दिएकी छिन् । त्यो सन्देश मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई भित्र्याउनु भनेको हो। ओलीले यसमा सहमति जनाइसकेको बुझिन्छ । तर कतै प्रचण्ड र सिंगो पार्टीलाई हानी हुने त हैन ? के यसबारे माओवादी गम्भीर छ ?