काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने योजना ल्याउँदै छ ।

साँच्चीकै यो सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउने योजना हो भने, राम्रै कुरा हो, डा. गोविन्द केसीका एक जना प्रतिनिधिले भने, ‘उहाँहरुले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउन लाग्नु भएको हो भने राम्रै कुरा हो । खाली त्यसलाई मानक राखेर अन्य खेल गर्न लागिएको भने त्यो राम्रो होइन । उहाँहरुका कुरा बुझिदैनन् ।’

उनले यो पनि भनेका छन्, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नमानेको झापाको बीएण्डसी अस्पताल लगायतलाई सम्बन्धन दिन मात्रै मानक राखिएको हो भने त्यो राम्रो होइन ।’ उनले साविकको मेची अञ्चल अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाएर जाने कुरा कुरा गरिएको हो भने त्यो राम्रो हुने बताए।    

एमाले र माओवादीका नेताहरु तथा विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन काम अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे पनि सुझाव तयार पारेको छ ।

वाम एकता  संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा एमालेबाट भीम रावल, डा. विजय पौडेल, डा. युवराज खतिवडा सदस्य छन् । माओवादीबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र डा. मीनवहादुर श्रेष्ठ कार्यदलमा सामेल छन् । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर त्यो कार्यदलले सरकारले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

कार्यदलले सोमबारसम्म मस्यौदा तयार पारेर संयोजन समितिलाई दिने तयारी गरेको छ । यो कार्यदलले सम्बन्धन कुरिरहेका निजी मेडिकल कलेजबारे तत्काल केही भनेको छैन । तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बन्धनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएको प्रस्तावित झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक छन् ।

यो कुरा, ओली–दाहालले आइतबार बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँको घरमा भात खाएर पुष्टी गरिसकेका छन् । ओली–दाहालसँगै भात खान मिसिएका प्रसाईँले ओलीलाई पनि आफ्नो नुन चखाउन भ्याएका छन् ।

केही दिन पहिले पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक ललितपुर मानभवनस्थित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बसकाे थियाे ।

यता, एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजपनि सम्बन्धन कुरेर बसिरहेको छ। त्यसैका लागि घुमाउरो बाटोबाट वाम सरकारले मेडिकल सञ्चालनको कार्ययोजना ल्याउँदै छ। त्यही कार्यदलकै एक सदस्यले, ‘पूर्वाधार भएका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउने र सरकारले चलाउने सुझाव दिएका दिएका छौं’ भनेका छन् ।

कार्यदलले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक क्षेत्र र हरेक स्थानीय तहमा एक एक बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापनाको काम तत्कालै गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रचण्डका दबाब
चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमै रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दबाब दिए । बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

केसीसँग सम्झौता भएकै तेस्रो दिन मेडिकल काउन्सिलले दाहाल निकटका सञ्चालक दुर्गा प्रसार्इँलाई राहत हुनेगरी सम्बन्धनको बाटो खुला गरिदिएपछि यो तथ्य बाहिर आयो ।

२०७२ साल असोज १ को मन्त्रिपरिषद निर्णय र प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको बाचा कुल्चेर दाहालले काउन्सिललाई सम्बन्धन दिन दबाब दिए । उनकै दबाबमा काउन्सिलले सम्बन्धन दिने बाटो खोलिदियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का पदाधिकारीलाई पनि दबाब दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिएका थिए । जहाँ तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको नाम पनि जोडिएको थियो ।

नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले त्यसलाई पन्छाए । फेरि सरकारमा आएपछि दाहालले तिब्र लबिङ सुरु गरेका छन् । पछि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया रोकियो । सम्बन्धन दिन लागेको सुईको पाउनासाथ केसीले फेरि अनसन थाले । केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित नभई कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने सम्झौता गरिएपछि भने दाहाल हच्किए ।

पछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा सहभागि भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता पारित गरी नयाँ सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो ।  बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन भनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको थियो ।