काठमाडौं। अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका समेत महत्वपूर्ण अड्डाहरु प्रधानमन्त्री मातहत राखेका छन् । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत अन्य केही अड्डालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ।

यसअघि अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र बाँकी दुई विभागहरु अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका थिए। ओली सरकारले भनेजस्तै यी निकायहरुले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो। तर, यो प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री मातहत नरहेर यस्तो भएको भन्नु मुर्ख्याई बाहेक केही पनि होइन। अहिले प्रभावकारी काम गराउनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका कैयौं निकायहरु अहिले पनि न्यून प्रगति र अपेक्षित काम गर्न नसकेर थलिएका छन्। 

यसको मुख्य उदाहरणको लागि हामी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लिन सक्दछौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको थियो भने यसले कर्मचारी प्रशासनमा हुने आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गरिबी निवारण कोषको हालत त्यस्तै छ। भ्रष्टाचारले जकडिएको कोषले अहिले वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्रै गर्न सकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोषले अहिले गरिबहरुको पहिचान गर्न समेत सकेको छैन। यसको भौतिक प्रगति भने ज्यादै न्यून छ। 

त्यस्तै, कर्णाली विकास परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको परिषद् हो। यसको ८ वर्ष भयो एकपटक पनि बैठक समेत बस्न सकेको छैन। यस बाहेक प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति जस्ता निकायका प्रगति हेर्ने हो भने निकै कम देखिएको छ। 

तर, सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टेलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको पछाडि यसको प्रभावकारी सेवाको लागि भन्दा पनि यसमा केही स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । तर, विडम्बनाको कुरा कुशल अर्थमन्त्रीको उपमा पाएका  अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नै मन्त्रिपरिषदमा गइसकेपछि ओलीले अर्थमन्त्रालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिँदा पनि खतिवडाले प्रतिवाद नगर्नुले यसमा उनको समेत सहमती रहेको देखिएको छ।  

अहिले अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले कालो धन जम्मा पारेको आरोपमा ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुको गोप्य फाईल आफू गभर्नर बनेको बेलामा थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा पठाएका थिए। त्यतिबेला उनले सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यत्ति नै गरे । तर, विभागले कसैमाथि पनि अहिलेसम्म मुद्दा चलाउन सकेको छैन। 

तर, अहिले तिनै गभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर आएपछि उनी कार्यकारी निकायमा रहँदा ती फाईलहरुको थप अध्ययन गर्नसक्ने देखेर नै प्रधानमन्त्रीले हतार हतार त्यस्ता निकायहरुलाई आफू मातहत ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बहस चलिरहेका केही ठूला घरानियाँहरुको फाईल पनि त्यहि ५ सय वटा फाईल भित्र परेको सम्पत्ति शुद्धीकरण स्रोतले जनाएको छ । त्यसैले पनि त्यो मुद्दा महत्वपुर्ण बनेको उच्च स्रोतको दाबी छ । 

यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए लगत्तै केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि। निर्वाचन सम्पन्न भएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भईसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएका थिए। नेपाल चेम्बरको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका थिए। त्यो बेलामा उनको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो। तर, उनले त्यही अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुग्नेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविन गर्ने निकायलाई आफू मातहत ल्याउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । 

ओलीको अभिव्यक्ति र नियमावली परिमार्जन गरी अधिकार समेत आफ्नो हातमा ल्याएपछि अहिले व्यवसायीहरु भने कालो धनलाई एकपटक स्वघोषणा गर्दै कर चुक्दा गर्दै लगानी गर्न दिन आग्रहका साथ प्रधानमन्त्री कहाँ धाउन थालेका छन्। बिहीबार मात्रै नेपाल चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई पनि अभिलेखीकरण गरेर लगानी गर्न दिन आग्रह गर्दै २३ पृष्ठ लामो १८ बुँदे प्रतिवेदन नै पेश गरेका छन्। यो विषयलार्इ नेपाल चेम्बरले विज्ञप्ती मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ। 

हालै स्वीकृत नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार  दिइएको छ। अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको बतार्इएको छ।

लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई भर्ती केन्द्र बनाउँदै आएको र अक्षम तथा अनुसन्धानमा कुनै दक्खल नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लगाउँदै विगतका गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयले पनि राष्ट्रिय गुप्तचर निकायलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसकेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाएको छ।