काठमाडौं । युरोपियन युनियन इयूबारे चर्चा परिचर्चा भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले कस्तो किसिमको लिखित धारणा सार्वजनिक गर्ला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले इयूको दादागिरी प्रवृत्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले कस्तो धारणा बनाउला भन्ने स्वभाविक हो ।
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न भन्दै आएको युरोपियन यूनियन पर्यवेक्षण मिसनले संवैधानिक सीमा मिचेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि चर्को आलोचना भएको छ ।
शिर्ष दलहरुले विरोध गर्दा मधेसी दलहरुले भने त्यसको समर्थन गरेका छन् । मधेसी दलहरुले संविधानको पनि विरोध गर्दै त्यही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा चौथो र पाँचौं दल बन्दै राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएका छन् ।
त्यसबाहेक इयुको प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ ।
वाम गठबन्धनको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप कतै पनि स्वीकार्य नहुने बताउँदै एक पटक फेरि पनि जनमत बटुल्न सफल भएको छ ।
यही मेसोमा काँग्रेसले के गर्ला भन्ने चासो हुनु स्वभाविकै हो । केपी शर्मा ओलीको पक्षमा माहोल बढ्नुको खास कारण उनको अडान नै हो भन्नेहरु छन् ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि उनले अडान लिए । त्यही अडानका कारणले नै ओली राष्ट्रवादी कहलिए । ओलीकै कारणले एमाले ठूलो दल बनेको विष्लेषण गरिन्छ । ओलीको पक्षमा माहोल बढ्नुमा सही समयमा ओलीको निर्णय पनि हो ।
यसको ठीक उल्टो काँग्रेसले समयमै प्रतिक्रिया दिन नजानेकाले माहोल बिग्रिएको बताइन्छ । नाकाबन्दीमा काँग्रेस नबोल्नु नै अहिलेको निर्वाचनको परिणाम भएको धेरैको बुझाइ छ ।
एमालेले अहिले पनि इयूको प्रतिवेदनप्रति समयमै बोलेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारकै तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेर खवरदारी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरीव भनेर नहेप्न सचेत गराए ।
एमालेका नेताहरुले समयमै बोले । काँग्रेसका नेताहरुले पनि ढिला गरी बोले । बोलिरहेका छन् । काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसको विरोध भएको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसबारे काँग्रेसले विरोध गरेको मिडियालाई जानकारी दिएका छन् ।
अब प्रतिक्षा छ कि सिंगो काँग्रेसले यसबारे के निचोड निकाल्छ ? कांग्रेसले लिखित रुपमै यसबारे अवधारणा सार्वजनिक गर्ला कि नगर्ला ?
केही काँग्रेसी नेताहरु कसले के भने भनेर पछि लाग्नुको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् ।
तर धेरैजसो काँग्रेसी नेताहरुले इयूको त्यो प्रतिवेदनको विरोध नै गरेका छन् ।
राजनीतिक निष्ठा
राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि कसैले आँच पुर्याउने काम गर्यो भने त्यसको चर्को विरोध हुन्छ । विदेशीको हस्तक्षेप भयो भने कुनै पनि देशमा आपसमा लडिंदैन ।
सत्ताभित्र र बाहिर भएका दलहरु आपसमा मिल्छन् र त्यसको सामना गर्छन् । अहिले यदि इयूले गलत गरेको हो भने त्यसलाई सम्झाउनका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीले मिलेरै स्पष्ट धारणा ल्याउन सक्छन् ।
यसरी यो विषयमा एकता देखाइदिने हो भने इयूको दादागिरी रोकिनेमा दुई मत छैन । कुनै पनि देशले चाहेन भने इयू फिर्ता जान सक्छ ।
पटक पटक इयूले विवादित प्रसंग उठाउँदै जाने र त्यसलाई नेपालीले सुन्दै जाने हो भने त्यो पूर्ण हस्तक्षेप हुन जान्छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता बचाउन पनि अहिले काँग्रेसले पनि स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने बेला आएको तर्क गरिन्छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । बैठक चलुन्जेल त्यसको निष्कर्ष कुर्नुको विकल्प छैन । र चासो अझै छ इयूबारे काँग्रेसले स्पष्ट लिखित धारणा बनाउला ?
