काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सफल भएको चर्चाले बजार पाएको छ, अहिले । अहिले अधिकांश सञ्चारमाध्यमलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै मसला बनिरहेको छ । हुँदा हुँदा विपक्षी दलका केही नेताले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फलदायी भनिदिएपछि त झन् सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो । भ्रमण सफल वा असफलको सवालै होइन । अब प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण जानु अघि सार्वभौम संसदलाई सुनाएका कुरा रेकर्डमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो ।

आफ्नै दल एमालेका सांसदले नियमापत्ति गरेपछि उनले भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएको कुरा सजिलै भुल्न सकिँदैन । किन कि त्यो संसदको रेकर्डमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम संसदमा ‘नयाँ सहमति हुने छैन’ पुरानै सहमति कार्यान्वयन गरेर आउँछु भनेका थिए । तर, भ्रमणका क्रममा छलफल भएर आएको संयुक्त वक्तव्यमा पुराना सहमतिका कुराहरु आएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा एउटा कुरा बोलेर भ्रमणमा जाँदा अर्कै सहमति गरेर आउनु संसदीय व्यवस्थाको उपहास हुँदै हो । संसदलाई ढाँट्नु र जनमतको उपहास गर्नुलाई कसरी लिने ? प्रश्न यो हो । प्रश्न भ्रमण सफल वा असफलको कुरा होइन । मुलुकको कार्यकारी संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ कि पर्दैन ? मूल प्रश्न यही हो । उनले संसदमा कुरा लुकाए । राजा महेन्द्रका पालामा अर्थात् २० को दशकमा अध्ययन सम्झौता भएको जलमार्गमा फेरि सहमति गर्नु नै थियो भने पनि तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका उनले संसदको पूर्ण विश्वास मत लिएर जान सक्थे । यति धेरै पूरानाे विषयमा सहमति गर्नु थियाे भने किन एक पटक राय लिएनन् ? कि याे प्रधानमन्त्रीकाे विशेषाधिकार हाे ? संसदमा एक थरी बोलेर दिल्लीमा अर्कोथरी सम्झौता गर्ने उनको चरित्रले उनीमाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

यो गतिविधिले उनकै कद छोटो भएको छ । त्यति मात्रै हाेईन उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पञ्चेश्वर आयोजना, सीमा विवाद, डुबान, व्यापार घाटा, नेपाली ग्याँस बुलेट लगायत विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको कुरा त्रिभुवन विमानस्थलमा अाएर भने । छलफल भएकै भए भारतमा हुँदा जारी भएका तीन वक्तव्यमा ति कुरा किन लुकाईयाे हाेला ? कतिपय जानकारहरुले अाेलीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्रै सुधारेर आएकाे समेत भनेका छन् ।

यस्तै, परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. जयराज आचार्यले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलनको सम्बन्ध हुनु पर्ने भनेका थिए । तर, ओलीले कयौँ वर्ष पूरानो जलमार्ग र दशकौँ अघिदेखि चर्चामा आएको रेलमार्गको कुरा गरेर छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने हर्कत गरेका छन् । नेपालमा रेलको कुरा हुन थालेको दुई दशक वितिसकेको छ । करिब १५ वर्षअघि मात्रै रक्सौल काठमाडौं रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको थियो । जलमार्गको त कुरै छोडौँ स्वीट्जरल्याण्डको राइन नदीमा जस्तो ठूलो पानी जहाज ल्याउने भनेर १९६७ मै अध्ययन रिपोर्ट बुझाइएको थियो । मुलुकमा राजनीतिक ईकाई र प्रशासनिक ईकाईको स्वरुप फेरियो होला तर, ति रिपोर्टहरु कसैले हेरेका छैनन । तर, विदेशीहरुले ति सबै रिपोर्ट कण्ठस्त पारेका छन् । उनीहरुले सुझाव दिईरहेका छन्, ‘भोलिका सन्ततिको भविष्यलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु’ भनेर ।

ओलीले कुरा बुझेनन् वा लुकाए ?
ओली भ्रमणमा चर्चाको विषयमा रहे रेलमार्ग र जलमार्ग । तर, जलमार्ग महेन्द्रकालको योजना हो भन्ने उनले बुझेकै हुनु पर्दछ । नबुझेको भए अब बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अनि रेलमार्ग र जलमार्गका कुरा गरेर किन कन्फ्यूज पारिरहेका छन्, उनी ?  पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले ढाँटेको त होइन होला नि ! २० को दशकमा राजा महेन्द्र हुँदै गंगा नदीसँग नेपालका नदी जोडेर समुद्रसम्म पहुँच विस्तार गर्न अध्ययनका लागि सम्झौता भएको भन्छन्, उनी ।

पछि भारत, नेपाल र बंगलादेशबीच पटक–पटक यस विषयमा कुरा भएको साल समय समेत थाहा छ, उनलाई । अनि त्यसताकाका ज्यूँदा ईतिहास हुन् डा. आनन्दबहादुर थापा । उनी त अहिले कुरै नबुझि सहमति भयो अनि भोलि नै जहाँज आउँछ भनेर लोक हँसाउने गरी हल्ला गरिएको भन्छन् । कुरै नबुझि सपना बाड्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्, ‘अहिले कुरा के भएको हो भन्ने पनि प्रष्ट भएको छैन । नेपालका प्रमुख नदी जोडेर जलमार्ग बनाउने भनिएको हो कि, अथवा जर्मनीको जस्तो नहर नै बनाएर समुद्री पहुँच खोजिएको हो । कि, भारतले गंगानदीमा बनाइरहेको जलमार्गका लागि नेपालका विभिन्न ठाउँमा ड्याम बनाएर पानी दिने र नेपालको कुनै सीमासम्म जलमार्ग भएर डुंगामा सामान ओसार्ने भनिएको हो । विषयनै क्लियर भएन ।’

यो बनाउँदा भारतलाई नै बढी फाइदा भएको उनी बताउँछन् । तर, नेपालले बढी भन्दा बढी फाइदा लिनका लागि पानीको मूल्य लिनै पर्ने बताउँछन् उनी । यो हिरा जस्तो प्रोजेक्ट हो, उनले भने, ‘हिरा फालेर चाँदीको औँठी लिने काम भो भने भोलि सन्ततिले सराप्ने छन् । यो त हात काटेर दिए जस्तै हो । यो कुरा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले किन बुझ्दैनन् । तिनका सल्लाहकारहरुले किन पढ्दैनन् यि विषयमा ?’

उनले बुढी गण्डकी बनाउनै पर्छ भन्ने नरहेको बताए । यदी बनाउने हो भने, त्यो बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? के घाटा हुन्छ भन्ने राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ, भन्छन् उनी । अनि क्यानाडा र अमेरिकाले जस्तो पानीको पैसा लिएर कर्णाली हामी आफै बनाउन सक्छौँ भन्छन्, डा. थापा । यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्तै बनिसकेको छ, उनी भन्छन्, ‘भारतले पनि त्यसलाई पालना र्छु भनेको छ । अब भारतसँग कसेर पानीको मूल्य लिनु पर्छ । नभए, हिराजस्तो प्रोजेक्ट कौडीको भाउमा बनाउन दिनु हुँदैन ।’ विज्ञका कुरा मान्ने हो भने, ओली कुरै नबुझि भारतीय प्रधानमन्त्रीसामु नतमस्तक भएको ठहरिन्छ । नभए, उनले अब रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणका आधारहरु दिनु पर्दछ । मुलुकको कार्यकारीलाई हावादारी कुरा गर्न सुहाउँदैन पनि !

याे पनि पढ्नुस्

‘महेन्द्र’कालमै अध्ययन भएको ‘जलमार्ग’ विस्तारमा किन राजी भयो भारत ? नेपालले किन भेउ पाएन ?