पाल्पा। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा भएको पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। आखिर यो अवधिमा कति भयो त काम ? भूकम्पबाट झण्डै १० लाख निजी घरमा क्षति पुगेको थियो। करिब साढे सात हजार विद्यालय, एक हजार दुई सय स्वास्थ्य संस्था र साढे सात सय सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पु‍गेको थियो। तर, तीन वर्षमा एक लाख निजी घर बने पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसवीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नेतृत्वको लडाइँ चल्यो।

पीडितका नाममा पाँचतारे होटलहरुमा लञ्च र डिनर कार्यक्रम चलिराखे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा दिने भनिएको थप एक लाख पनि पीडितहरुले पाएनन्। पीडितले पाउने भनिएको सहुलियत ऋण गफको विषय बन्यो। नेपालका अधिकांस जिल्लाका भूकम्प पीडितहरु अझै त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। ०७२ साल बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पबाट पाल्पा जिल्ला पनि अछुतो रहन सकेन।

बैशाख १२ गते र २९ गते आएको विनासकारी भूकम्पले जिल्लामा १० हजार ३ सय ९८ घरमा क्षति पुर्‍याए पनि लाभ ग्राही सुचिमा ४ हजार ६ सय ५२ घर रहेका छन् । ३ हजार ८  सय २९ घर धुरीले पहिलो किस्ता बापतको रकम पाए भने २ सय ६४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता वापतको रकम पाएको तत्कालीन कार्यक्रम फोकल पर्सन दुर्ग बहादुर थापाले बताए।  तेस्रो किस्ता पाएका २१ घरधुरीहरुले घर निर्माण गरिसकेका छन् । तर ३ सय ३० घरहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन्। माथागढी गाउँपालिका ४ का केशर बहादुर विक सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिने भनेपछि घर निर्माणमा लागे।

उनले पहिलो किस्ता वापतको रकम ५० हजार रुपैयाले घर को थालनी गरेका थिए । घरको ढलान सम्म बनाएका विकले सरकारी योजना अनुसार काम गर्दा १३ लाख भन्दा बढी खर्च भइसककेको बताए । सरकारबाट थप अनुदान नपाएको गुनासो समेत गरे । उनी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनी जस्तै जिल्लाका अधिकाँस भूकम्प पीडितहरुले अनुदान पाउन नसक्दा घर बनाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा  भूकम्पले सवै भन्दा बढी निस्दी गाउँपालिका सहलकोट, सुकेकोटमा क्षति पुगेको थियो ।  त्यहाँ ५६ घरहरु पूर्णरुपमै क्षति ग्रस्त हुन पुगेका थिए । सरकारी व्यवास्ताका कारण त्यहाँका घरहरु पुर्ननिर्माण हुन सकेका छैनन् ।  भूकम्प प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई  नक्सापास, काठ, ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका वस्तुहरुमा ९० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि जिल्लाका अधिकांस पीडितहरुले यो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको सहुलियत ऋण पनि अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । करिब दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका लाभग्राहीलाई अनुदानबाहेक तीन लाख रुपैयाँ निब्यार्जी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार करिब एक वर्षअघि नै सरकारले सामुहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निब्यार्जी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत ल्याएको थियो । कार्यविधिलाई संशोधन गरेर गत कात्तिकमा सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ तर, लाभग्राहीले अझैसम्म यो सुविधा पाएका छैनन्। 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना व्यवस्थापक निर्मल प्याकुरेलले पूर्नसंरचना पछि आफुमा पूननिर्माणको जिम्मेवारी आएको भए पनि कार्यदेश भने नपाएकाले काम गर्न नसकेको बताए ।  उनले भने सम्पूर्ण जीम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिमै रहेकाले श्रावण देखि छिट्टै आयोजना कार्यन्वयन एकाइ बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने बताए।