काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर आममाफी दिन गरिएको सिफारिसप्रति मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आपत्ति जनाएको छ । 

इन्सेकले विहिबार विज्ञप्ति निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले लिएको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो । ईन्सेकले निकालेको विज्ञप्तिमा शीर्षक नै, ‘हत्या अपराधमा आम माफी दिन मिल्दैन भनिएको छ । 

विज्ञप्तिको सुरुवाती खण्डमै, ‘सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने’ –भनि उल्लेख छ । तर, भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ’, भनि लेखिएको छ । 

ईन्सेकले नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन,–भनेको छ । संविधानको भाग-१२ धारा १५८ मा महान्याधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । जसको उपधारा २ मा ‘नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा  अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’–भनिएको छ । तर, ढुंगेलकाे मुद्दामा याे धाराकाे सन्दर्भ जाेडिदैन । याे कारबाही चलाउने सन्दर्भमा अाकर्षण हुन्छ ।

विज्ञप्तिमा, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागू हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने भनिएको’ उल्लेख छ । 

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिको ठहर तथा आखिरी खण्डमा ‘न्यायको आशमा बसेको हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनेतर्फ सरकारी प्रयासको भत्सर्ना गर्दै प्रक्रिया फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ’ भनिएको छ । 

‘जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को तत्कालीन नेकपा माओवादीले सम्मान गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ, पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानको भाग-३२, ‘विविध’ धारा २७६ मा माफीको व्यवस्था छ । जसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने छ’, भनिएको छ । 

विज्ञप्ति गलत 
ईन्सेकले विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था नै तलमाथि गरेको छ । उसले विज्ञप्तिको भूमिका खण्डमा नेपालको संविधान, विद्यमान, ऐन कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने छैन। संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख छैन ।’ तर, ढुंगेलकाे मुद्दामा याे धाराकाे सन्दर्भ जाेडिदैन । याे कारबाही चलाउने सन्दर्भमा अाकर्षण हुन्छ । याे असम्बन्धित र असान्दर्भिक छ ।

अर्काेतिर, इन्सेकले लेखेको कुरा संविधानको भाग-१२ धारा १५८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ । उसले विज्ञप्तिमा लेखेको धारा ५८ मा उपधारा नै छैन । जसमा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्र्तगतको ‘अवशिष्ट अधिकार’को व्यवस्था छ । गम्भीर मुद्दामा निकालेको वक्तव्यको विवरणमा फरक पारिएको छ । 

अर्कोतिर सुरुवाती खण्डमा आममाफीका जिल्ला प्रशासनले गरेको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ । पछि भूमिका खण्डमा मुद्दा फिर्ता भनि उल्लेख गरिएको छ । मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था संविधान, विद्यमान एन कानुनमा छैन भनिएको छ । यद्यपि, संविधानमा माफीको व्यवस्था छ । ढिलाेगरी बाेलेकाे ईन्सेकलाई विज्ञप्ति निकाल्न दबाब परको वा औपचारिकता निभाउन लापर्वाहपूर्वक निकालेको प्रस्ट देखिएको छ । 

हेर्नुस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :