काठमाडौं । ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै आएका ओखलढुुंगाका बालकृष्ण ढुुंगेललाई आम माफी (सबै खाले अभियोगबाट उन्मुक्ति) दिन नहुने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ ।

कैदी बालकृष्ण ढुंगेल र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा, सर्वोच्चको इजलास नम्बर ६ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुुनुुवाइ भइरहेको हो । 

ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै २०६१ सालमा नै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै जिल्ला अदालतको फैसला ठहर गरेको थियो । 

गत १४ कात्तिक बिहान ११ बजे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेका ढुुंगेललाई डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ । ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको १० असार, २०५५ मा हत्या गरिएको थियो । उनी विरुद्ध परेको मुद्दामा १९ पुस, २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 

२०७३ फागनु २९ मा रामेछापको सैंपुमा भएको कार्यक्रममा ‘अदालतको फैसला मान्दिन, फैसला सुनाउने न्यायाधीशमाथि कार्वाही गर्छु, फिला चिरिदिन्छु’ भन्दै भाषण गरेपछि उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो ।

सोही मुद्दामा २०७३ चैत ३१ मा सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश गरेको थियो । पक्राउका लागि ७ दिनको म्याद दिएर आदेश भएपनि उनी ७ महिनापछि पक्राउ गरेका थिए । माओवादी पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुङ्गेल १२ वर्ष ५ महीना २२ दिनका लागि सदरखोर कारागार डिल्लीबजारमा कैद भुक्तानका लागि चलान भएका हुन् । सरकारले भोली नै ढुुंगेललाई जेलमुक्त गर्ने तयारी गरेपछि, सबैको ध्यान सर्वोच्चले खिचेको छ। 

सरकारले देशका विभिन्न जेलमा रहेका ५ सयभन्दा बढी कैदीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आममाफी दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा २७६ मा ’राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिन माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।