arrow

कांग्रेस भर्सेस कम्युनिष्ट

logo
लाओस राई,
प्रकाशित २०७५ जेठ १७ बिहिबार
laos_rai_FNL.JPG

सिङ्गो भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा थियो । ठिक त्यही समय नेपाल पनि राणा विरोधी आन्दोलनमा सङ्गठित हुँदै गरेको अवस्था । प्रवासमा रहेका वीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी, केदारनाथ ढुंगाना गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत युवाहरु पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भए । आन्दोलनमा सहभागी तिनै युवा नेताहरू भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहभागी भई विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । उनीहरूले खेलेको भूमिका नेपाल र हिन्दुस्थान दुवैका लागि महत्वपूर्ण थियो ।

२००७ देखि २०१५ सालको निर्वाचन नहुँदासम्मको लामो समयावधिमा वामपन्थीहरु, दरबारीया शक्तिहरुसँग रणनीतिक रुपमा नजिक रहने र कांग्रेससँग राजनैतिक प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहेको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले देखाउँछन् । पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा २०१५ सालको चुनावमा ४ स्थानमा विजयी भयो र त्यसै बेला संसदीय अभ्यासमा सहभागी भइसकेका कम्युनिष्टहरु २०१९ पछि विभिन्न धारमा विभाजित हुँदै एकले अर्कोलाई वर्ग दुष्मन भन्दै एकअर्कासँग काटा–काटमा उत्रिएको पनि देखियो । 

यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य प्रस्तिपर्धीको रुपमा भने नेपाली काँग्रेस नै रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाव र मुलुकभित्र अनुकूल समय नरहेका कारण थोरै समयमा धेरै खालका वामपन्थी विचार बोकेका समूहहरु कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा उम्रिदै गए । तिनीहरुले विभिन्न वादलाई अंगाल्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजमा राख्दै गए ।

सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीबीच भिन्नता र मतभेदको प्रसङ्ग माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । त्यसकारण त्यतातिर जानुभन्दा पनि त्यसपछिका यी  दुई पार्टीबीच  द्वन्द्वात्मक परिस्थिति निर्माणको पक्षमा केन्द्रित हुँदा उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन्छ । विक्रम संवत् २०१७ सालको राजनैतिक ‘कू’ पछि विकसित प्रतिबन्धित र असहज राजनीतिक परिस्थितिमा दुवै पार्टीहरुका खासै गतिविधिहरु भएको पाइँदैन किन कि सबै प्रमुख नेताहरुलाई बन्दि बनाएको हुनाले त्यो सम्भव पनि भएन । यद्यपि, पार्टीहरु भने आन्दोलनमै थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा कम्युनिष्ट पार्टीले बहुदलीय व्यवस्थाकोविरुद्धमा निर्दलीय दरबारिया तानाशाहीलाई सहयोग गर्दा आमने–सामनेको अवस्था देखिएको थियो । त्यसकारण नेपालका कम्युनिष्टहरु दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिको पिछलग्गु भएका हुन् भन्ने कुरा माथिका घटनाले देखाउँछन् । 

यद्यपि, त्यसबेला वामघटकहरुले बहुदल पक्षलाई सहयोग गरेको भए त्यही बेला बहुदल आउने थियो । २०२८ मा ‘देशभित्रको क्रान्तिमा सामन्ति वर्गसँगको अन्र्तविरोध नै प्रधान अन्तर विरोधको हो । त्यसको समाधानको तरिका किसानक्रान्ति हो, भन्दै नेकपा (मसाल) फरक राजनीतिक पार्टी रुपमा उदाउनुलाई अस्वभाविक भन्न हुँदैन । त्यसैले २००६ सालदेखि आजको दिनसम्म जति पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु निर्माण भए, ती सबै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक मूल्य मान्यता र आदर्शभन्दा भिन्नै मूल्य मान्यता र आदर्शलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त वा कार्यदिशा बनाउँदै कांग्रेसलाई वर्गीय शत्रुका रुपमा लिएको पाईन्छ । त्यसो हुनाले स्थापना कालदेखि नै कांग्रेस पार्टीलाई दुवै (दरबारिया र वाम) शक्तिबाट खतरा थियो ।    

हिंसात्मक विद्रोहदेखि परिवर्तनपछि विभिन्न पार्टीहरुको स्थापना र बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निम्ति यो परिवर्तन निकै उर्बर मानिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको उपयोग गर्दै तात्कालीन समयको जनमोर्चाले सरकारलाई असहति सहितका ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा गरे । पहिलो कुरा संसदमा  एमालेको बिरोध तथा विभिन्नखाले अवरोधको सामना गर्नुपर्ने थियो भने अर्कोतर्फ तिनै कम्युनिष्टको नाममा गरिएको दीर्घकालीन जनयुद्ध अर्को चुनौतीको विषय बनेको थियो । यसरी दुवै शक्तिहरुको तारोका रुपमा नेपाली काँग्रेस थियो । उनीहरुको वर्गीय शत्रु कांग्रेस भए पनि कांग्रेसले कहिले पनि वामशक्ति र कम्युनिष्ट पार्टीलाई शत्रु ठान्नुको बदला मित्रशक्ति र सहयात्रीको रुपमा हेर्‍यो  । कांग्रेसका तिनै कमजोरपूर्ण व्यवहारको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस सिध्याउने खेलमा लागिरहे त्यसकारण २०४६ सालदेखि जुन असहज परिस्थितिको निर्माण भएको थियो त्यसमा कुनै न कुनैबाट वामपन्थीहरुको सहभागिता, संलग्नता र भूमिका रहेकोमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ अब रहेन, किन कि त्यसपछिका राजनीतिक घटना परिघटना कांग्रेसका प्रतिकूल हुन जानु नै यसका उदाहरण हुन् । 

२०६२ माघ १९ को राजनीतिक ‘कू’ ले निर्माण गरेको कठिन राजनीतिक परिस्थितिले आन्दोलनरत (नेपाली कांग्रेस, एमाले, सद्भावना, नेमकिपा, जनमोर्चालगायत अन्य पार्टीहरुलाई विद्रोही माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाध्य भए, जसले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक आयामको सूत्राधार निर्माण गर्दै आन्दोलनरत पार्टी र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । आज जे–जति उपलब्धिहरु भएका छन्, ती सबै तिनै समझदारीका कारणले भएका हुन् । जसलाई गिरीजाप्रसाद कोइराला जस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका थिए ।

विद्रोहीको भूमिकामा रहेका सेनाको समायोजन र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म नेतृत्व गरेका कोइरालाले वामपन्थी तथा कम्युनिष्टसँग लामो समय सहकार्य त गरे तर, तिनै कम्युनिष्टहरुले धोका दिएको थाहै पाएनन् । त्यसकारण कम्युनिष्टहरुको दोकला चरित्र र दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको संक्रमणकाल लम्ब्याउने मनस्थिति देखिनाले राजनीतिक परिस्थिति बिग्रँदै गयो । तर, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै राजनीतिक दललाई समेटेर अघि बढे । दलीय सहमतिकै आधारमा २०६४ चैत २८ गते मुलुकमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कांग्रेस र एमाले दोसो र तेस्रो दलमा सिमीत बन्न पुगे । तर, निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आएसँगै माओवादीमा अहंकार बढ्न थाल्यो । पूर्वसहमति भुल्दै अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाउन थाल्यो । त्यही अहंकारले गर्दा संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न सकेन । दरबारबाट मात्र होइन मुलुकबाटै २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र सधैंका लागि समाप्त भयो । त्यससँगै जनताका छोरा राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्ने भए । को बन्ला त पहिलो राष्ट्रपति ? जवाफ सहज थिएन ।  मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री (राष्टाध्यक्ष) बाट गरेको राजीनामा स्वीकृतसँगै यादवले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाले ।

यादवले राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दाका दिनहरु त्यति सहज थिएनन् । हिंसाको बाटो लिएर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी सरकारको नेतृत्वमा थियो । उसलाई खुला राजनीतिमा अभ्यस्त बनाउँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गराउनु र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण मुख्य चुनौति थिए । सरकार र खासगरी माओवादीलाई यी दुई विषयबाट यताउता हुन नदिने दायित्व पनि उनकै थियो । तर, परिस्थिति विग्रँदै गयो, माओवादीको ध्यान संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियातिर होइन सेनाको संरचनालाई विथोल्नेतिर केन्द्रित हुन पुग्यो । सरकारले सेनामा हात हाल्यो । अवकाशको मुखैमा पुगेका प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय लियो । 

मुलुकको राज्य सत्ता सम्पूर्णरुपमा कब्जामा लिने रणनीतिमा लाग्यो । तर, राष्ट्रपतिले माओवादी नेतृत्वको कदमलाई रोक्ने काम गरे । सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ कि छैन ? जुन अहिले पनि बहसको विषय छ । तर, राष्ट्रपतिको कदमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधि र प्रक्रियाबाट मुलुकलाई घर न घाटको हुनबाट जोगायो । त्यतिमात्र होइन उनले निरन्तर राजनीतिक दलहरुलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा जुट्न घच्घच्याउने काम गरे । तर, दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेन । त्यतिमात्र होइन संविधानसभाको आयु सकियो, मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्यो । मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा हिंडाउन र संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने ७० वर्षको चाहना अधुरो रहन नदिन उनले अर्को कदम उठाए । नदिका दुई किनारा जस्ता दललाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत गराए ।

यसैको फलस्वरुप मुलुक दोस्रो संविधानसभामा गयो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएपनि प्राप्त सबै उपलब्धीहरु गुम्ने अवस्थाबाट मुलुक जोगियो । देशलाई संवैधानिक गोरेटोमा फर्काउने गरे । तर परिस्थिति हेर्दा एक वर्षमा फेरि संविधान जारी हुने अवस्था देखिएन । राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई एकैठाउँमा ल्याउने र समाधान खोज्न निरन्तर प्रयास गरे ।  भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणसँगै प्रमुख दलहरुलाई संविधान निर्माण गर्न बाध्य बनायो । तर, मधेसवादी दलहरु सकारात्मक थिएनन् । यी व्यापक असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभामा रहेका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा संविधान घोषणा भयो ।

माथिको घटनाक्रमले देखाउँछ, कांग्रेस र कम्युनिष्टका बीचमा निरन्तर द्वन्द्व भैरहेको थियो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनले पुनः द्वन्द्वलाई मलजल गरेको अनुभव हुन्छ । लोकतन्त्रवादीहरु मुलुक दिनप्रतिदिन अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै गएकोमा चिन्तित छन् । लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादीका बीच द्वन्द्वको खाडल पुरिनुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ । राजनैतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातल र उद्देश्य नै भिन्नै प्रकृतिको भएपछि भिडन्त त हुने नै भयो । त्यसैले भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुँदा अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था छैन किन कि त्यो स्वाभाविक थियो र हो ।

तर, यसपटकको राजनीतिक घटना परिघटना पहिला जस्तो नभएर उग्रवामपन्थी शक्तिहरुको पुनर्मिलन र त्यसैको छत्रछायाँ हुर्किएको अधिनायकवादलाई सहज र सरल ढंगबाट लिनु हुँदैन । यो बेलामा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरु कुनै भ्रममा नपरी वर्गीय शत्रुसँगको भिडन्तमा एकजुट हुन अति नै आवश्यक छ । भिडन्त हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ नै तर अधिनायकवादको अन्त्य निश्चित छ ।   



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ