काठमाडौँ। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरिसकेका छन्। नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरेका हुन्।

नयाँ संविधान बमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको हो। यही जेठ ७ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मिर्गौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई पक्षघात भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारले गरेको प्रबन्ध हालको बजेटमा उल्लेख नगरिएकामा ‌‌औपचारिक रुपमै आपत्ति जनाएको छ।

त्यस्तै पार्टीकी केन्दीय सदस्य तथा सांसद डा. डिला संग्रौलाले बजेट बारे आफ्नो १५ बुँधे धारणा राखेकीछिन्। उनका अनुसार, कम्युनिष्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट काल्पनीक कागजी घोडा हुनुको साथै सपनाको पोको, जनतालाई ऋण भारी बोकाउने, दल नियन्त्रीत पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको रहेको बताइन्। 

सांसद डा. डिला संग्रौलाको दिष्टिकोण :

१. माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक बजेट केही सवल पक्षहरु भएता पनि समग्रतामा संविधानको मर्म र भावना, युगको माग, आर्थिक सम्बृद्धि र बिकास, समाजवादको परिकल्पना, विकेन्द्रीत शासन प्रणाली र आत्मनिर्भरताका दृष्टिले निराशाजनक छ।

२. बजेट कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमतको दम्भ प्रतिविम्ब मात्रै देखिने खालको छ। बजेट भित्र प्रशस्त मात्रामा अन्तर विरोध प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। त्यसैले इतिहासकाकै सबभन्दा शक्तिशाली सरकारले जति महत्वाकांक्षी सपना बाड्यो उत्तीनै निराशाजनक बजेट ल्याएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बजेट नीति तथा  कार्यक्रममा तारतम्य मिल्दैन। 

३. नेपालको संविधान २०७२ ले विकेन्द्रीत शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको तर बजेटले केन्द्रीकृत शासनलाई मजबुत बनाउने नीति लिएको छ। बजेटको एक चौथाई अंश पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्राप्त  गर्न नसक्नु नै केन्द्रीत शासन  प्रणालीको निरन्तरता हो जुन संविधानको मूल मर्म माथी नै प्रहारको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

४. समाजवाद उन्मुख देशको परिकल्पनालाई बजेटले पूर्णरुपमा  अस्वीकार गरेको छ। समाजवाद स्थापनाका लागि प्रगतीशिल कर प्रणाली नै हो। तर यस बजेटम भ्याट लाई फराकिलो दायरामा राखिएको हुदाँ धनी र गरीवलाई एकै किसिमको भार वा बोझ पर्न जान्छ। त्यसैले सम्पन्न  वर्गलाई पोषण र निमुखा र गरिव वर्गलाई शोषण गर्ने  खालको छ। समाजवाद उन्मुख यो बजेट हुन नै सक्दैन।

५. जनताको प्रत्यक्ष  सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई गभ्भीरताका साथ वजेटले संवोधन गर्न सकेको छैन। प्राइभेट शिक्षण संस्थाबाट लिइदै आएको सेवा शुल्कको खारेजीले नीजि क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गरी सार्वजनीक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यलाई प्रतिकुल  प्रभाव पर्दछ। २ वर्ष भित्रमा  साक्षर नेपाल बनाउने बजेटको अवधारणा  आफैमा विरोधाभाष छ। नेपालको तथ्यांकले प्रत्येक १० वर्षमा १०–१५ प्रतिशत साक्षारता वृद्धिदर हुनेमा २० वर्षको अवधिमा पुरा हुने साक्षर नेपालको अवस्थालाई २ वर्षमा गर्छु भन्नु तथ्यपरक र यथार्थपरक छैन। यसैगरी कम्युनिष्टहरुको प्राइभेट मेडिकल  शिक्षा प्रतिको परम्परागत मोहलाई बजेट मार्फत नै लिपीबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ।

६. महत्वकांक्षी राजश्व बृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएको छ। तर करको दर बढाउने  कार्यक्रम बाहेक नेपाली कांग्रेसले शुरुवात गरेको  मूल्य अभिबृद्धिकर, पुँजीगत लाभको भन्दा भिन्न नवीन कार्यक्रमहरु नै दुरगामी भिजन बजेटमा छैन।

७. कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्रशंशनीय छ। तर त्यसका लागि सिचाइको राष्ट्रिय  गौरवका ४ योजना तीव्रढंगले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तर्फ बजेट केन्द्रीत देखिएन।

८. बजेटले राजश्व संकलनको भ्रामक प्रचारलाई मूल ध्येयको रुपमा लिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा संकलन गरिने राजस्व लक्ष्य भन्दा कम देखिएको अनस्थामा नौ सय अरवको राजस्व संकलन गर्ने  कुरा दिवा स्वप्न बाहेक अरु केही हुन सक्दैन।

९. वैदेशिक  सहयोग, अनुदान र राष्ट्रिय ऋणबाट खर्च जुटाउने गणातान्त्रिक युगको विकास र सम्बृद्धिको आकांक्षलाई संवोधन गर्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिदैन। साधारण खर्च र विकास खर्चको ग्यापलाई हेर्दा सरकारले राज्य सत्ता संचालनमा ध्यान दिने छ। विकास तर्फ गौण गर्ने प्रयास निराशाको संकेत नै हो।

१०. कर्मचारीको लगानीमा ३००० मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने नीति आफैमा विरोधाभाष पूर्ण छ। आजको तलवमा र क्रय शक्तिका दृष्टिले कर्मचारीले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन। खाना पुग्दैन कसरी लागानी गर्ने ?

११. बजेटले स्वदेशी लगानीको पर्याप्त आधारहरु दिन  सकेको छैन भने विदेशी लगानी र ऋण लिई जनतालाई थप ऋण भार वोकाई कमजोर बनाउने नीति स्पष्ट रुपमा  झल्कीन्छ। कम्युनीष्ट सरकार जनताको विकास भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताद्वारा नियन्त्रीत अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने तर्फ थप कसिलो हुँदै गएको छ।

१२. नीजि लगानी कर्तालाई यस बजेटले कुनै उत्साह थप्न  सकेको छैन। देशमा उद्योग व्यवसाय संचालन गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बजेटले अनावश्यक अंकुश लगाउने, लगानीको वातावरण विथोल्ने प्रयत्न गरेको छ। कर असुलीका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई निरत्साहीत गर्ने र उद्योग व्यवसायीलाई धरायसी बनाउने तर्फ बजेटको ध्यान गएको छ। साझेदारीको अवधारणा भन्दा शासकीय अवधारणा मार्फत अंकुश  लगाउने उद्योग व्यवसायीलाई धाराशाही बनाउने मात्रै बजेटको लक्ष्य हुनेछ।

१३. बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य  राखेको छ जुन असंभव छ। कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा अष्पस्ट छ। 

१४. बजेटमा उल्लेख भएका विविध कार्यक्रमहरुको साधनश्रोत प्रष्ट रुपमा खुलाएको छैन। यसरी साधनश्रोत कहाँबाट कति भन्ने कुरा थाहा नहुदाँ रोजगारी सिर्जना दिलाउँछु भन्नु दिवा स्वप्न जस्तो मात्र हो।

१५. यस बजेटले विराटनगर जस्तो औद्योगिक क्षेत्र एवं राजनीतिक केन्द्रविन्दुको स्थानलाई अपहेलना गरेको छ। चक्रपथ, किमाथांका सडक, विराटनगरको रंगशाला रेल्वे विस्तार लगायतका धेरै महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई यस बजेटले छुन  सकेको  छैन।

अन्त्यमा कम्युनिष्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट काल्पनीक कागजी घोडा हुनुको साथै सपनाको पोको, जनतालाई ऋण भारी बोकाउने, दल नियन्त्रीत पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने, समाजवादको अवधारणा विरुद्ध, जनताको विकासको चाहना विरुद्ध, सामाजिक असमानतालाई वृद्धि गर्ने, विचौलीया र कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई पृष्टपोषण गर्ने, वृद्धभत्ता र उत्पीडित समुदायलाई उपेक्ष लगायत तर्फ उन्मुख भएकोले यो बजेटबाट जनताको समृद्धि चाहनालाई पुरा गर्न सक्दैन।