काठमाडौं । संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चाको एजेण्डा नै होईन । तत्कालीन संविधान सभाबाट नभागे पनि जनमोर्चाको संघीयतामा रिजर्वेशन रहिरहयो । जस्तो, राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रमा रिजर्वेशन राखेको थियाे, हो त्यस्तै । 

रिजर्वेशन जनमोर्चा र राप्रपाको मात्र होईन मधेश केन्द्रीत दलहरुले त पहिलो संविधान सभाले गरेका कयौँ मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै ल्याउन र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था समेत समेट्न भन्दै ठूलो रिजर्वेशन राख्यो । त्यही रिजर्वेशन राखेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेन । संविधान सभाले धारा धारा, दफा दफामा भोटिङ गरेर पास गरेको संघीय नेपालको संविधान जलाईदियो । त्यही शक्तिले लामो समय संविधान पुर्नलेखनको उर्दी लगाईरहयो सडकमा  । अघोषित नाकाबन्दीको सिकार बनायो मुलुकलाई । त्यति मात्रै हाईन । रक्तपात मच्चायो, तराई मधेशमा । 

रिजर्वेशन मधेस केन्द्रीत दलहरुको मात्रै थिएन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पनि थियो । अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका नेता लिलामणि पोखरेल रिजर्वेशन थियो, भन्छन् । रिजर्वेशन एमाले र काँग्रेसकाबीचमा थियो । पछि काँग्रेस तत्कालीन एमालेको प्रस्तावमा आएसँगै माओवादी लतारिएर आउँदा संविधान जारी गर्न गाँठो फुकेको थियो । तर, ति रिजर्वेशनहरु एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभ्याससँगै हराए ।

त्यतिमात्रै होईन मधेस केन्द्री दलले पनि आन्दोलनको एजेण्डा सकिएको घोषणा गरिदिए । जसले अब कसैका रिजर्वेशन अथवा असहमति बाँकी रहेनन् । काँग्रेसले आफ्नो रिजर्वेशन तत्कालीन एमालेको प्रस्तावमा गएर उ बेलै विसर्जन गरिसकेको थियो । प्रदेशको संख्याबारे त अब कुरा उठ्दै उठ्दैन । यो संँगै अब उपरान्त स्वायत्तता अथवा सीमाङ्कनको विषय आकर्षण हुने छैन । त्यसको पुष्ट्याई पनि भईसकेको छ । त्यो कसरी ? तीन चौथाई समर्थन प्राप्त महाशक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले नै अब राजनीतिक युग सकियो, विकासको युग सुरु भयो भनि घोषणा गरिसकेका छन् । 

तीन चौथाईकाे रिमाेट हातैमा भएपछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा रिजर्वेशनको कुरा रहेन । प्रत्यक्ष कार्यकारीमा रिजर्वेशन भएकाहरु नै मिलेर एक भईसकेका छन् । अनि प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुहुँदैन भन्ने मत राख्ने प्रतिपक्षी अत्यन्तै कमजोर छ । त्यति भएपछि के को रिजर्वेशन ?

कुरा रिजर्वेशनको मात्रै होईन, संघीयता रहने नरहनेको पनि हो । संविधान जारी भएको ,तीन वर्ष पुग्न ३ महिना बाँकि छ । तर, संविधानले सुरुमै बोलेका मौलिकहरु कार्यान्वयनका लागि कानुन समेत बन्न सकेको छैन । नागरिकलाई मौलिक हकको अनुभूत नभई सत्ताधारीहरु संघीयताको हत्या गर्न उद्दत भएका छन् । 

त्यसको पछिल्लो दृष्य विहिबार संसदमा देखियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता घाँडो बन्दै गएको कुरा सुनाईन् । उनको कुरा सुनेर सत्ताधारी सांसदहरु मख्य परिरहेका थिए । यतिसम्म कि दुर्गा पौडेलले मनकै कुरा बोलिदिए जस्तो । 

उनीहरु एक अर्कामा कुरा गर्दै खुब रमाईलो गर्दै हाँसिरहेका थिए । उनीहरु निकै उत्साही थिए । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘योजनाहरु प्रदेशलाई दियो प्रदेशले सक्दैन भन्छ । स्थानीय तहलाई दियो स्थानीय तहले सक्दैन भन्छ । केन्द्रले पनि सक्दैन भन्छ । सकोस पनि कहाँबाट ? जब कि त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले हेरेका थियौँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा घाँटी हेरि हाड निल्नु पर्छ । हामीले कस्तो राज्य संचालन गर्ने ?’

उनको वक्तव्य संघीयताप्रति लक्षित थियो । उनले अगाडि भनिन्, ‘हाम्रो दक्षता, हाम्रो अवस्था, हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई मूल्याङ्कन गरेर जानु पर्दथ्यो नि ! जनताले कहिल्यै पनि राज्य मागेन । जनताले विकास माग्यो । सिकास माग्यो सम्वृद्धि माग्यो । हामीले दिन सक्छौँ त ? अब त हामीले राज्य दिईरहेका छौँ । प्रादेशिक राज्य दिईरहेका छौँ । जसको प्रशासनिक खर्च चलाउन स्थानीय विकासको रकम कटौती गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहको विकासको रकम कटौती हुँदै गईरहेको छ ।’

केन्द्रले दिने बजेटहरु कुण्ठीत हुँदै गईरहेको छ, उनले अझै भनिन्, ‘प्रदेशको कुरै छोड्दिम । यो बेथिति भएको संघीय संरचनाले हो । त्यसैले हामीहरु यो बाटोबाट जति अगाडी बढ्छौँ उति दलदलमा फस्छौँ ।’ उनले यति भन्दा सत्ताधारी दलका सांसदहरु निकै मजाले हाँसे । उनीहरु संघीयताको विरोध गरेको भनेर हाँसेका भने होईनन् । मनको कुरा बोलेको भनेर हाँसेको बताइएको छ । 

त्यो कुरा केही दिन अघि नेकपाका नेता भीम आचार्यले पुष्टी गरिसकेका थिए । उनले हामीसँगको एक कुराकानीमा भनेका थिए, ‘प्रदेश पूर्ण स्वायत्त भएको संघीयतामा गएको कहाँ हो र ? प्रदेश पूर्ण स्वायत्त हुँदैनन् ।’ या उनले झुक्किएर भने, या सत्ताधारी नेकपाभित्र चलेकै कुरा फुत्काए । उनले यसो भन्नुमा अर्थ रहन्छ, उनी तत्कालीन एमालेको सचिव भईसकेका व्यक्ति हुन् । यस्तै, पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले देखाएका गतिविधि र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले त्यसलाई अझ प्रमाणित गरिदिएको छ ।

कुरा नेकपाका नेता भीम आचार्यको मात्रै होईन । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आएकै भोलिपल्ट हामीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रदेश ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हामी केन्द्र इत्तर जानै सक्दैनौँ भनिदिए । उनले संविधानले दिएका अधिकारहरु विस्तारै प्रयोग हुँदै जाने हलुका जवाफ दिए । 

के भन्छन् प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री (अन्तर्वार्ता)

त्यसैमा जजमोर्चाकी सांसद पौडेलले विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन प्रणालीमै फर्किनु पर्दछ, भनिदिईन । उनले प्रणालीमै खोट रहेको भन्दै, ‘जगनै कमजोर भएपछि माथि घर उठाउनु हुन्छ कसरी ? जग धसिदै गयो, अब घर बन्ने कसरी ? त्यसैले घर बलियोसँग बनाउनु छ र अपुरा योजनाहरु पूरा गर्नु छ भने, प्रादेशिक संरचनाबारे सोच्नै पर्दछ । यो प्रणालीबारे सोच्नै पर्छ । फर्किएर आउनै पर्दछ’ भनिन् । उनले जोडतोडले, ‘विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक सासन प्रणालीमा आउनै पर्दछ, अर्को विकल्प छैन’ भनिदिईन ।