अहिले प्रदेशले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सबैको ध्यान खिचिरहेको प्रदेश ३ ले समेत नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । पूर्वाधार विकासका हिसाबले प्रदेश ३ सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । र, उत्पादनका हिसाबले पनि बलियो स्थितिमा छ । संघले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही भिन्नता छ ? नयाँ कुरा छ ? संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए त ? मुलुक तीन तहको संरचनामा गएको मात्रै होइन हामीले शक्तिको हस्तान्त्रणलाई अँगाल्यौँ भनेर पनि निकै गफ लडायौँ । तर, अहिले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा चरित्रगत भिन्नता केही देखिएन । हामीले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई तपाईहरुले संघीयताको मर्म नबुझेको कि केन्द्र सरकारको एउटा ईकाईको रुपमा काम गर्न खोज्या के हो ? भनि सोधेका छौँ । 

० संघको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा भिन्न छ तपाईहरुको नीति कार्यक्रम ? 
–तपाईहरुले पढ्नु भयो होला नि !

० अनि, के सबै केन्द्रसँगै मेल खानु पर्ने हो र ? सबै मिल्छ त केन्द्रसँग ?  
– हा, हा, हा, ,,,,, स्प्रिड एउटै हुन्छ है । संघको, प्रदेशको, स्थानीय तहको एउटै उद्देश्य के हो भने ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । हामी सबैले त्यही भनेका छौँ । भनेको त्यहाँ पुग्नको लागि लगभग सबै कुराहरु मिल्दा जुल्दा हुन्छन् नि ! ट्रयाक त्यही हुन्छ । एउटै बाटो हिँडेपछि नीतिहरु एउटै पनि हुन सक्छन् । दोहोरिन सक्छन् । त्यही हो त्यसमा खासै भिन्नता छैन । संघकै स्प्रिडलाई प्रदेशले पनि समात्ने हो । त्यही अनुसार जाने हो । त्यसैले कतिपय कुराहरु दोहोरिएका पनि हुन सिक्छन् । दोहोरिएकाहरु हामी समन्वय गरेर गर्छौ । 

० संघकै स्प्रिड समात्ने भनेपछि । संघले खनेको बाटोमा ‘गाडा’ चलाउने भन्ने हो ? 
–एक दमै । केही शंका नै छैन । संघको जो स्प्रिडको त्यसैलाई हामीले समात्ने हो । 

० अनि संघीयताको मर्म चैँ पानीमा मिल्यो ? स्वायत्तता कहाँ गयाे ?, के भन्छ संघीयताले मुख्य मन्त्री ज्यू ? 
– संघीयताको मर्मलाई अहिले अलिअलि व्याख्या गर्दाखेरी पूर्ण संघीयताको पक्ष लिएर नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट आएन भन्ने जुन तपाई साथीहरुले आशंका गरिरहनु भएको छ । अहिले बेलकुल संक्रमणकाल छ । संक्रमणकाल सकिएको छैन । संघीयता भरखर सुरु भएको छ । प्रदेशको संरचना छैन । प्रदेश बनेको तीन चार महिना मात्रै भयो । अहिले सबै कुरा प्रदेशले पाएन, दिएन अथवा संघीयताको मर्म विपरीत बजेट आयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । त्यसमा केही कमि कमजोर छन् । तर यथार्थमा तीन चार महिना मात्रै भयो प्रदेश बनेको ।  फङ्शनको काम त भएकै छैन नि ! विस्तारै हस्तान्त्रण हुने देखि लिएर धेरै कुराहरु हुन बाँकी नै छन् । हामीसँग जनशक्ति थपिँदै छ । संयन्त्रहरु निर्माण हुन्छ । संयन्त्र अनुसारको बजेट जान्छ । त्यही अनुसार काम हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्नु पर्छ । 

० तर, संक्रमणकाल पहिले नै सकियो भनेको होइन र भन्या ? फेरि कस्तो संक्रमणकाल ? 
–त्यो संक्रमणकाल भनेको एक पछि अर्को आउँछ । एउटा संक्रमणकाल सकियो । कर्मचारी समायोजनको कुरा छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा त्यति सजिलो पनि छैन । समायोजन गर्दा कर्मचारीले आउन नचाहेको एउटा अवस्था छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दियो भने पनि भएका कर्मचारीले काम नपाउने अवस्था हुन्छ । केन्द्रका कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने समस्या छ । त्यसैले यो समस्या सकिइसकेको छैन । जब कर्मचारी समायोजन लगायत सबै कुराहरु सकिन्छन् त्यसपछि मात्रै हाम्रो संक्रमणकाल सकिन्छ । अझै पनि यो पार्टमा संक्रमणकाल बाँकी नै छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था नभई, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन नभई यो सकिँदैन । अहिले हामी अरु कानुन बनाउनमै व्यस्त छौँ । सबै कुरा भएन भन्नु भन्दा पनि गर्दै जाने हो । केही समय लिन्छ । सम्पूर्ण रुपमा व्यवस्थित हुन । 

० यसअघि संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको संक्रमणकाल मात्रै अन्त्य भयो ? 
–हो, त्यही भनौँ । 

० अनि के अझै संरचनागत परिवर्तन भएन भन्ने हो ? 
–अब संरचनाको कुरा त हर्नुस् । प्रदेशले तत्काल केही गर्न सक्दैन । केन्द्र सरकार भनेको दुई सय ५० वर्षको इतिहास छ । ७० वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको स्थानीय सरकार । उनीहरु स्थापित संस्थाहरु हुन् । प्रदेश भनेको नयाँ संरचना हो । बनेको चार महिना पनि भएको छैन । संरचना नयाँ छ । व्यवस्था नयाँ छ । व्यवस्थै बुझ्न समय लाग्छ । त्यो भित्रका संरचना फङ्शनमा आउन समय लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न समय लाग्छ । जब सम्म यो सकिँदैन तब सम्म यो समस्या त रहन्छ ।

० उसो भए तपाईहरु अहिले नै उत्पादनमा जान सक्नु हुन्न, आफै आम्दानी गर्नु हुन्न । यो नीति तथा कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमै सिमित हुने भो ? 
–नीति तथा कार्यक्रम भनेको एक वर्ष मात्रै हुँदैन । यसमा दीर्घकालीन महत्वका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिहरु पनि बनेका हुन्छन् । त्यो त्यसलाई फलो गर्ने कार्यक्रम ले हो । 

० राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दीर्घकालीन नीति हुने नै भए । तर, आउने के वर्षमा गर्नु हुन्छ के ? मेरो जिज्ञासा त्यो हो ? 
– खास गरेर यो नीति तथा कार्यक्रम बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो । लामो अवधिमा त्यसले प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम आउने गरेको छ । हामी वर्षभरीमा मात्रै केन्द्रीत भएका छैनौँ ।

० यो पटक प्रदेश पनि पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रीत भएको हो संघ जस्तै ? 
–सम्वृद्धिको मुख्य आधार भनेको पूर्वाधार हो । त्यसको प्रमुख आधार पूर्वाधार नै हो । अहिले हामीसँग स्रोतको पनि कमि छ । स्रोत कति हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । केन्द्रले जति दियो त्यति हो वा हामीसँग आफैले उठाउने करहरुको दायरा फराकिलो हुन्छ ? भन्न गाह्रो छ । त्यो पनि पहिलो वर्ष के हुन्छ , भन्न सकिँदैन । बाटो, घाटो र कनेक्टिभिटी नै प्रमुख कुरा हो । अहिले सबै मान्छेको माग भनेकै सडक रहेछ । त्यसैलाई नै प्राथमिकता दिइराखेका छन् । सबैको प्राथमिकतमा सडक पर्ने । सडक नभई कनेक्टिभिटीको कुरा पनि नहुने । सडक सञ्जाल नपुगेसम्म विकासका अन्य पूर्वाधार खडा नहुने । त्यसैले बजेट बढी पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रीत छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेट छ । म सडक बनाएर मात्रै विकास हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै विकास हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । सबै चिन्तनहरुको विकास हुनुपर्दछ । गरिबीमा रहेको व्यक्तिलाई ठूला ठूला सडकका कुराले छुँदैन । उसको पनि सामाजिक आर्थिक विकास हुनै पर्दछ । 

० अनि तपाईको कुराको मुल आशय केन्द्र सरकार इत्तर सोच्न सक्दैनौ भन्ने रहयो । अनि भोलि प्रदेशले के गर्‍यो भनेर सोध्दा के भन्नु हुन्छ ? 
–प्रदेशले के गर्‍यो भन्दा पनि यो मुलुकले के गर्‍यो ? यो राष्ट्रले के गर्‍यो भन्ने मुख्य कुरा हो । प्रदेशले कति काम गर्छ तपाई देखिहाल्नु हुन्छ नि । कुनै मार्ग निर्माणमा प्रदेशको भूमिका प्रमुख रहयो भने प्रदेशकै अगाडी आउला । केन्द्रको भूमिका मुख्य रहयो भने केन्द्रकै आउला । त्यही केन्द्र सरकारले बजेट दिएर हामी बजेट ल्याउने अनि केन्द्र सरकार केही होइन भन्नु त भएन नि ! मैले अघि नै भने समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट हुने हो । हामीले विदेशीबाट सहयो लिनु पर्ने हुन्छ । हामीसँग लगानी गर्ने पैँसा छैन । लगानी लगाउने हो भने पनि पहिले केन्द्रले नै सहमति दिने हो । केन्द्रसँग हामी जोडिएका छौँ नै । केन्द्रलाई वाइपास गर्ने भन्ने हुँदैन । केन्द्र फरक हो र प्रदेश फरक हो भन्ने मान्यता म चैँ राख्दिन । यो तीन तहको संरचना विकास गर्ने युनिटमात्रै फरक हो ।