काठमाडौं। वर्तमान सरकारका कानुनमन्त्री। त्यो पनि समाजवाद उन्मुख र कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको संविधान अनुरुप निर्वाचित शक्तिशाली क्यामिनेट सदस्य। त्यति मात्र होईन आफै स्वयं कानुनको विद्यार्थी। उनले नै देशको शिर निहुराउने गरि नाङ्गो अभिव्यक्ति दिएका छन्।

त्यो पनि भरखरै एसईई उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीको सम्मान कार्यक्रममा, तमाम अभिभावकबीच। आफु सरकारको जिम्मेवार मन्त्री र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै छु भन्ने समेत होस् नगरी उछालिएर भाषण गर्ने कानुनमन्त्रीले लाजै पचाएर अभिव्यक्ति देलान् भन्ने कल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले गर्न सक्दैनन्। तर, उनले छाती खोलेर अभिव्यक्ति दिए।

उनले डा. गोविन्द केसीको अनसन लक्षित भाषण गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनको भनाईमा नेपालमा डाक्टर पढ्न दिईएन, नेपाली विद्यार्थीहरु बंगलादेश गएर अनेकौ दुव्र्यवहार सहेर पछिरहेका छन्। त्यसैले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्दछ, उनको लामो फेहरिस्तको आयश यही थियो। उनी बंगलादेशमा एमबीएस पढेर आएका विद्यार्थी सवार हवाईजहाज दुर्घटनाको प्रसंगहुँदै कथा खोल्ने सम्म पुगे।

उनले भने, ‘आज म कथा खोल्छु। बंगलादेशमा कोही चेलीहरु , हाम्रा छोरीहरु डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ भने, डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनको लागि मैले सुन्या छु , उसले कहीँ न कँही आफुलाई बेच्नै पर्दछ।’ मैले सुनेको छु, यति मार्मिक छ कथा। हिजो धेरै कुरा विग्रेछ, उनीहरुले कथा खोलिरहेका छन्, उनले अगाडि भने, ‘हामीले छोरी चेली पढ्न पठाईरहेका छौँ। तर, उ आफुलाई सुम्पिन बाध्य हुन्छे।’ त्यसैले ति सबैले पढ्न पाउनु पर्छ भन्दा प्लेकार्ड लिएर बाहिर निस्किन्छन्। के भनेको यो, उनले भने, ‘के गर्न खोजेको यो मुलुकलाई ?’ उनको भाषण चोटिलो थियो, तर मन्त्री नभएको भए।

वाहवाही पाउन उछालिएर भाषण गरेका कानुमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो पद र ओहोदाको अपमान त गरे नै बंगलादेशमा छोरी चेली पढ्न पठाउने आमाबुबाको मन मस्तिष्क खल्बलाई दिए, भत्काईदिए। अाम नेपाली नागरिककाे शिर निहुराए। त्यही कुरा झापाको बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाँईले पनि बोलेका छन्। उनी त मेडिकल कलेज सञ्चालक भईहाले, उनलाई आफ्नो कलेजले सम्बन्धन नभपाएको रोस होला, आक्रोश होला। तर, मन्त्री तामाङ्ले चेत गुमाएकोमा भने नागरिक आश्चर्यचकित भएका छन्। अर्कोतिर सरकार मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेज सञ्चालककै पक्षमा छ र उसको नुनको गुन तिर्न खोजिरहेकोप्रति संकेत गरेको छ, मन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिले।

प्रसाईले के भनेका थिए ? 
दुर्गा प्रसाईले, ‘गोविन्द केसी राज्यको सम्पतिबाट पढेको मान्छे। बंगलादेशमा पढ्दा अनसनमा बसेरै सर्टिफिकेट लिएको रे ? पास गर्न नसकेर अनसन बसेर सर्टिफिकेट लिएको रे। उनीसँग पढेर आउने डाक्टर भोला रिजाल सत्य साक्षी छन्।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘मूल कुरा के छ भन्दा, बंगलादेशमा पढ्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरु किन केटाहरु जस्तै पाँच वर्षमा सर्टिफिकेट लिएर आउँदैनन्। किन ९ वर्षसम्म बस्छन्। त्यहाँ प्रोफेसरहरुले करणी गरेर राखेको छ, ति केटिहरुलाई।’ त्यो कुरा बाहिर किन आउँदैन, पीडा छ नि त्यो कुरा किन बाहिर आउँदैन। प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनमै यस्तो अभिव्यक्ति दिए । यसको सन्देश बंगलादेश पढ्न जानेहरुका अभिभावकमाझ कस्तो जाला ? 

तथ्यहीन कुरा सामान्यकरण गर्नु, मन्त्रीको ठूलो गल्ती !
अधिकारकर्मी शशि श्रेष्ठले मन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुरा सुन्नासाथ सोझै गलत हो, भनिन्। राज्यको नीति नियम वा कसैको नियतका कारण भएका एकाध घटनालाई आम विषय बनाउन वा समान्यकरण (जेनरलाइज) गर्न मिल्दैन, उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यसरी बोल्नु अक्ष्यम्य गल्ती हो ।’ राज्यले नागरिकलाई यस्तो समस्या छ, भनि सुनाउन सक्छ, त्यो पनि सभ्य भाषामा। तर, समस्या समाधान गर्ने राज्यले नै हो। समस्या दर्शाएर लोकरिझ्याँईको बाटोमा जानु भन्दा काम गरेर हामीले यो समस्याको समाधान गरेका छौँ भन्नु उपयुक्त हुन्छ, उनले भनेकी छन्, ‘जिम्मेवार व्यक्तिले जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन। बोलेको कुरा पनि तथ्यपरक र सर्वसम्मत हुनुपर्दछ, होस गुमाउनु हुँदैन।’ 

उहाँ कानुनको विद्यार्थी हो, भन्ने मलाई लाग्दैन
मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्ति साह्रै तल्लोस्तरको भएको बताईन्। उनले भनिन्, ‘मैले उहाँले बोलेको भिडियो हेरे। उहाँले दिएको अभिव्यक्ति गलत छ। त्यस्तो कुरा बोल्नु अघि हजार पटक सोच्नु पर्दथ्यो।’ उनले कानुनमन्त्री तामाङले आफुलाई कानुनको विद्यार्थी भनेपनि उहाँ कानुनको विद्यार्थी हो, जस्तो मलाई लाग्दैन-भनिन्। 

विद्यार्थीको सामुन्ने उभिएर उहाँले त्यस्तो कुरा बोल्न हुन्छ ?, उनले अगाडि भनिन्, ‘उहाँले नयाँ पीडिलाई के सिकाउन खोजेको ? के सन्देश जान्छ त्यसले ? उहाँले कसको फाईदाको लागि बोलेको? मुलुक र नागरिकका लागि त उहाँले बोलेको सबै घातक छ।’ उहाँले नागरिकको बेईज्जत त गर्नु भयो नै सरकारको पनि ईज्जत बाँकी राख्नु भएन।

मानव अधिकार आयोग यो विषयमा आधिकारिक रुपमा बोल्छ ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोग बोल्छ। तर, आयोगले बोल्नु अघि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु उचित हुन्छ। नभए सरकार नै बेहोस भएको ठहरिन्छ।’

आफ्नै सरकारलाई किन नङ्गयाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरु ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. डुण्डीराज पौडेलले मन्त्री तामाङले भनेको कुरा सुन्नै नसकिने बताए। उनले भने, ‘सरकारकै मन्त्रीहरु किन सरकारलाई नङ्गयाउँदै हुनुहुन्छ ? अचम्म छ।’ उनले डा. केसीको अनसन र मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर निकै अमर्यादित अभिव्यक्तिहरु आईरहेको बताए।

यी अभिव्यक्तिहरु पचाउनै नसकिने खालका छन्, उनले थपे, ‘यो विषयमा यसरी नाङ्गीनुपर्ने कारण छैन।’ सम्बन्धन दिनु राज्यको दायित्व हो। मोफसलका मेडिकल कलेज बचाउनु पर्छ भन्ने अहिलेको म्यान्डेट हो। सबै केन्द्रीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने, मूल कुरा हो। हुँदै हुँदैन भनिएको कहाँ छ र ? लगानीको संरक्षण हामी सबैको दायित्व हो, उनले भनेका छन्, 'यसरी नाङ्गो रुपमा उत्रिनु दुर्भाग्य हो।' 

मन्त्री तामाङले होस् गुमाएको कुरा पौडेलले अझ प्रष्ट्याईदिए। उनका अनुसार पहिले हजारौँको संख्यामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या अहिले दुई–तीन सयमा झेरको छ। कारण ? उनले भनेका छन्, ‘पहिले ५० प्रतिश अंक ल्याउने जस्तो सुकै विद्यार्थीपनि विदेश जान सक्थ्यो। ५० प्रतिशत अंक ल्याउने पनि १५ जना जान पाउँथे। अहिले मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नै पर्छ। त्याे परीक्षा सजिलाे छैन ।’

अहिले बाहिर पढेकाको स्तरीयताको प्रश्न समेत उठेको छ, उनले अगाडि भने, ‘मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नेहरुको तथ्याङ्क हेर्नु भयाे भने  पनि बाहिर पढेकाको नतिजा गतिलो छैन। यहिँ पढेका विद्यार्थी बढी पास भईरहेका छन्।’ यस हिसावले पनि बाहिर जानेको संख्या निकै कम भईसकेको छ। तर, एउटा कुराः-उनले भने, ‘बलिउड कलाकार आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न किन अमेरिका जानुपर्ने ? यदि त्यसो हो भने हामी कहाँ जति सेवा सुविधा भएपनि अपवादमा विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन। जसरी उहाँहरुले भन्नु भएको छ, त्यो बेलकुल होईन।’ नकारात्मक कुराहरु झिकेर लज्जा बोध गराउनु कति बुद्धिमानी हो ? त्यो आफै जान्नुस्, डा. पौडेलले भनेका छन्। 

यति भईसकेपछि अब कानुन मन्त्री तामाङले कुनै मेडिकल सञ्चालकले आवेगमा आएर भनेका कुरालाई तथ्य बनाएर बोल्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती ठहर्छ कि ठहर्दैन ?  बोलीको ठेगान नभएका मन्त्रीले आम नेपाली नागरिकलाई अपमानित गरेको भन्ने कि नभन्ने ? अनि बंगलादेशसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ?-मन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिले। सरकार !! कानुनमन्त्रीको बोलीमा लगाम लगाउने कि ? कारबाही गर्ने ?