arrow

व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्नका लागि मन्त्री पद र बेपरवाह प्रधानमन्त्री 

प्रमका आफ्नै अभिव्यक्तिहरु पनि विवादास्पद

logo
प्रकाशित २०७५ साउन ७ सोमबार
KP_SherTamang.jpg

काठमाडौं । संघीय सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीले दिने अभिव्यक्तीले पार्ने प्रभावका बारेमा बहस हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रीले बोलेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने र गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ । 

मन्त्रीले बोलेको कुरालाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले बोलेको रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ । पदमा रहुन्जेल मन्त्रीको निजी बिचार भन्ने नहुने मान्यता विश्वव्यापी रहेको छ। मन्त्रीले दिएका विवादास्पद अभीव्यक्ति उनको निजी  विचार भनेर पन्छाउने चलन हामीकहाँ पुरानो हो। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने नेपाली चेलीहरुले आफ्नो अस्मिता बेच्ने गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री तामाङले “सर्टिफिकेट पाउनका लागि नेपाली चेलीहरुले काहिँ न काहिँ आफूलाई बेच्नैपर्छ ” भनेका थिए।

उनले अगाडि भनेका थिए ‘हामी हाम्रा छोरी–चेलीहरुलाई पढ्न पठाउछौं तर उसले आफूलाई त्यहाँ नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन त्यसैले यहि पढ्न पाउनु पर्छ भन्दा हामी नै प्ले कार्ड लिएर बाहिर निस्कन्छौं’।

यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी बिवाद भएपछि पनि स्पष्ट रुपमा माफी मागेका छैनन् तर कसैलाई चोट र्पुयाउने उद्देश्य नरहेको र महिलाको सम्मान रहनेछ भन्ने आसयको प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए। स्पष्टरुपमा माफी नमागिएको विज्ञप्तिलाई ‘मन्त्रीले माफि मागे’ भनेर ‘प्रोपोगाण्डा’ फैलाउने काम सरकारी संयन्त्रले गरिरहेको छ। 

मन्त्रीको जिब्रोमा लगाम
एकछिनलाई मानौं कानुनमन्त्रीले माफी नै मागेका हुन् तर प्रश्न के आउँछ भने मन्त्रीले मनलागी बोल्न पाउने छुट हो ? आफ्ना कुण्ठा पोख्न मन्त्रीलाई पद सुविधा हो ?

कसको अगाडि के बोल्ने र कति बोल्ने भन्ने मर्यादाको ध्यानमा नराख्दा कुण्ठाहरु जिब्रोमा आउनु अचम्म होइन। कानुनमन्त्रीले १० कक्षा उतिर्ण भएका बालबालिकाहरुको अगाडि बंगलादेशमा पढ्न जाने महिला छात्राहरुले यौन हिंसाको शिकार हुनुपर्छ भन्दै गर्दा ती बालबालिकाहरुलाई पर्ने मानसिक प्रभावका बारे सोच्न सकेनन्। 

बंगलादेशबाट डाक्टरी पढेर आएका महिलाहरुका बारे कस्तो धारणा बनाउलान् ती स्कुले छात्र÷छात्राहरुले भन्ने सोच्दा पनि डर लाग्ने अवस्था रहेको छ। 

बच्चाहरुलाई पर्ने मानसिक प्रभाव एक पक्ष हो भने बंगलादेशमा पढिरहेका छात्राहरु र उनको परिवारमा पर्ने असरका बारे कल्ले सोच्ने ? बंगलादेशमा पढिरहेका छात्रा र उनीहरुको परिवार कस्तो मानसिक अवस्थामा होलान् ? 

अर्को सोच्दा पनि डर लाग्ने बंगलादेशबा पढेर आएका छात्राहरुलाई कस्तो मानसिक आघात परेको होला ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। मन्त्रीको एक विज्ञप्तिले सबै रफादफा गर्न खोजेको हो भने सरकारबाट अरु कुराहरुमा पनि जनताले खासै आश राख्न छैनन्। 

बेपरवाह प्रधानमन्त्री
कसैको स्वाभिमान, भावनामा ठेस पुर्‍याउने गरी बोल्न पाइने र विरोध भएमा एक प्रेस विज्ञप्तिले सबै गल्ती माफ हुने नियम नेपाल सरकारको हो ? 

कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्छन् होला भन्ने आशा जनतामा रहेको छ। प्रमले अहिलेसम्म कानुनमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको कुरा सार्वजनिक भएको छैन। कतै गोप्य स्पष्टीकरण पो सोधे की ? दुईतिहाइको सरकारमा जुन कुरा पनि सम्भव रहेको छ। 

भोलिका दिनमा पनि मन्त्रीहरुले आफ्ना निजी कुण्ठाहरु पोख्दै जाने र जनताको अपमान गर्ने अनि एउटा विज्ञप्तिले सबै माफी हुने नजिर बस्ने पक्का भएको छ। यदि प्रमले आफ्ना बेलगाम मन्त्रीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएनन् भने ।

हुनत प्रमका आफ्नै अभिव्यक्तिहरु पनि विवादास्पद हुने गरेका छन्। प्रमलाई टोलीको कप्तान मान्ने हो भने कप्तानलाई अनुशरण गर्नु सदस्यहरुको सामान्य दिनचर्या हो । 

प्रम आफै थुप्रै ‘रमाइलो’ कुराहरु भन्दै हिँड्ने गरको छन्। सायद दुई तिहाइका कारणले होला जे बोले पनि हुन्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले गहिरो छाप पारेको छ। प्रम बेपरवाह भए पछि अरुले कसैको किन परबाह गरिरहनु पर्‍यो। 

यसअघि बिएन्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले पनि यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिएको कारण विवाद सिर्जना भएको अवस्थामा कानुनमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन विधयेक संशोधनको माग गर्दै अनसन बसेका प्राडा गोविन्द केसीलाई लक्षित गर्दै उनले सो अनसन बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका हुन् ।

यसअघि नेपाली मेडिकल स्टुडेन्ट एशोसिएशन बंगलादेशले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरि बिएन्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले तथ्यहीन कुराहरु बोलेको भन्दै कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको  थियो ।

एशोसिएशनले यस प्रकारको अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अध्ययनरत हजारौं चेलीहरुलाई चोट परेको र वास्तविकता नबुझी मनगढन्ते तरिकाले आएका प्रसाईँका अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति प्रटक गरेको थियो ।

सरकार नागरिकहरुको जीवनमा पर्ने समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने सरकारका कामहरु नागरिकले अपनत्व लिइदिनुपर्ने केही हुन्न । सरकारले बेलैमा सोचे सबैको राम्रो हुने थियो।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ