‘प्रधानन्यायाधीश’ विवादको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री, आँखा चिम्लेर सिफारिस गरे
हिजो उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता र कार्य दक्षता भएको, आज अयोग्य ?
प्रकाशित २०७५ साउन १४ सोमबार
377
Shares
काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको आदेश नमान्ने र वर्षौ अवज्ञा गरेर बस्ने कुरा सामान्य भईसक्यो। सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेकाहरु खुलेआम हिँडेको विषय पनि नौलो होईन । अनि सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने पात्रबारेका चर्चा परिचर्चा पनि अब निष्प्रभावी भईसके ।
संसदमा महाभियोगकै प्रस्ताव दर्ता भएको परिप्रेक्षबाट पनि गुज्रिसकेकाले न्यायमूर्ति विवादमा तानिनु झन् के नौलो कुरा भयो र ? न्यायालयका निर्णयलाई लिएर प्रदर्शन गरिएको कुरा त झन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसामु फिक्का भईहाल्यो । तर, यी सबै विसंगति हटाउने र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको पथमा लम्किने सपथ खाएको कार्यपालिका अर्थात् सरकार चिप्लिनु अर्थपूर्ण हो, र अचम्म हो । यसले नयाँ सरकारमाथिको जनभरोसा टुट्छ कि टुट्दैन ? न्यायलयको पद्दति सुधारर्नेबारेमा सोच्नु पर्नेमा उल्टै न्यायालयभित्र पार्टीको उपस्थिति बढाउने पूरानै संस्कारलाई संस्थागत गर्दै छ, सरकार ।
त्यसको उदाहरण हो, प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रकरण ? प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्ति दीपकराज जोशीमाथि जे जति वित्यो त्यो आवश्यक थिएन–भन्छन् जानकारहरु । उनीहरुको तर्क जोशीनै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने चैँ होईन । उनीहरु दीपकराज जोशीको सर्वोच्चमा ईन्ट्रि किन र कसरी भयो ? भन्ने कुराको गहिराईसम्म पुगेर अघि बढ्नु पर्दथ्यो भन्छन् । त्यो भन्दा अघि नै उपाय किन खोजिएन ? उनीहरुको तर्क छ, सरकारले उच्चतम नैतिक चरित्र भएको र क्षमतावान न्यायमूर्तिको खोजी गरेको भए अर्थात् नागरिकलाई नयाँ सन्देश दिन खोजेको भए, सिफारिस गर्दै रोक्न सकिन्थ्यो । त्यो बेला न्याय परिषदबाट पठाईएको तीन जना न्यायाधीशको नाम मध्ये कुनै पनि एउटालाई छान्न सक्थ्यो संवैधानिक परिषदले । त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद त्यहाँ चिप्लियो ।
गएको जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले जोशीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, ‘ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका जोशीलाई उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता र कार्य दक्षता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो ।’ जोशी अतिरिक्त न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । उनलाई रोक्ने बाटो यसअघि पनि थियो, जहाँ उनी पुनरावेदनबाट सर्वोच्च आउँदा गलत ढोकाबाट प्रवेश गरेका थिए ।
गएको चैत १४ गते न्यायपरिषदले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम अभिलेखसहित वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक परिषदसमक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, परिषदलाई बाध्यता थिएन कि दीपकराज जोशीलाई नै सिफारिस गर्नु पर्छ भनेर ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ मा ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा ३ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनेको छ । उपधारा ४ मा ६ वर्ष पदावधि हुने भनिएको छ । यस्तै, उपधारा ५ मा योग्यताको कुरा गरिएको छ । त्यसैमा प्रष्टीकरण पनि दिईएको छ, कि ‘यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनको लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा ६ ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने छ ।’ यत्ति हो सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रावधान । यहाँ कहिँ भनिएको छैन कि, वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने भनेर । सरकारले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका तीन जना मध्ये योग्य छानेर सिफारिस गर्न सक्थ्यो । आँखा किन चिम्लिएको ?
सिफारिस गरिएका तीन जनामा दीपकराज जोशी र चालेन्द्रशमशेर अयोग्य उम्मेदवार हुन्,–पनि भनिदिएका छन् जानकारहरुले । सरकारले जोशीलाई अहिले आएर चिनेको वा चिनेर पनि चटक देखाउन खोजेको ? या न्यायालयमा तत्कालै दलीय उपस्थिति चाहिएको हो ? यि प्रश्न उब्जाएको छ, अहिलेको गतिविधिले । सरकार चिप्लिएको भन्ने कि नभन्ने ? संवैधानिक परिषदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यसको दोष लिने कि नलिने ? अहिले आएर जोशीलाई अयोग्य भन्दा कतै चोर औँला आफैतिर सोझियो कि, प्रधानमन्त्री ज्यू ?
