दीपकराज जोशीलाई यस कारण प्रधानन्यायाधीश बनाउनु गलत ! पढ्नुस् पुरै कथा
जब दामोदरहरुले ‘प्रकाश’लाई छेके
प्रकाशित २०७५ साउन १४ सोमबार
254
Shares
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुद्दा पेचिलो मात्र होइन जटिल बनेको छ। गएको चैत १४ गते न्यायपरिषदले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
निकै ढिलो गरी जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले तीन जना मध्यबाट दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठायो। गएको विहिबार संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीमाथिको सुनुवाई सक्यो। तर निर्णय सुनाएन। त्यो दिन समय अभाव भएको भन्दै भोलिपल्ट शुक्रबारका लागि बैठक बोलाईयो।
शुक्रबारको बैठक समितिका सबै सदस्य उपस्थित नभएको भन्दै आईतबारलाई सारियो। आईतबार सत्ताधारी दलका सांसदहरुले चासो दिएनन्। बैठक सोमबारलाई सारियो। सोमबारको बैठक अनिर्णायक बन्यो। र, बुधबारका लागि बैठक सारिएको छ। विद्यमान परम्परानुसार सुनुवाई सकिएकै दिन अनुमोदन भएको निर्णय सुनाउने गरिएको थियो।
यो पल्ट त्यसो भएन। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशबारे पनि शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठेकै हो। तर, अनुमोदन पनि भएकै हो। अहिले आएर दीपकराज जोशी भने भुङ्ग्रोमा परेका छन्। उनलाई उम्काउन गाह्रो छ। उनीसँग उम्किने एउटै उपाय छ, सत्तामा रहेको दलले भनेको खुरुखुरु मान्ने । संसदीय समितिमा रहेको बहुमत उनकै पक्षमा रहला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएसम्म उनीसँग एउटै उपाय मात्रै बच्ने छ। उनले शर्त मान्ने कुरामा राजीनामा पनि हुनसक्छ। यो हो अहिले तत्कालको घटनाक्रम।
जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन लायक हुन् कि होइनन् ? उनको घर फिर्ति पुनरावेदन अदालतबाटै हुनु पर्दथ्यो भन्नेहरु पनि छन्। तर २०७० ताका उनी सर्वोच्च छिरिहाले। स्रोत भन्छ –त्यो नै दुर्भाग्य हो। स्रोत भन्छ –‘तत्कालीन समयमा बिचौलियाको कुरा नमान्ने र पैसामा नबिक्ने २४ न्यायाधीशलाई रोकियो। त्यहीँबाट पारिहाल्यो न्यायालयमा ठूलो भ्वाङ। अनि गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणाहरुको ईन्ट्री भयो। जहाँ सर्वोच्चमा तीन वर्ष अघि नै प्रवेश गरेका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई स्थायी नगर्ने षड्यन्त्रले ठूलो काम गर्यो।’
उच्च स्रोत थप अगाडि भन्छ –‘ठूलो चलखेल भयो। जसले गर्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न लागेका क्षमतावान् र निष्ठावान् २४ न्यायाधीश पनि त्यसको शिकार भए। जस्तै गौरीबहादुर कार्कीजस्ता न्यायाधीश आउट भए। प्रकाश वस्तीलाई रोक्ने दाउपेचमा २४ इमानदार न्यायाधीश पनि सिकार भए, उनीहरु पुनरावेदनबाटै घर फर्किए। जतिबेला ५ जनामात्रै दरबन्दीमा थिए, बाँकी पद खाली नै थियो। २५ जनासम्म अटाउन सक्थे। तर, ति २४ जना पुनरावेदनबाटै फर्किए, हर्दा हेर्दै ६४ वर्षीय उमेरहद लाग्यो।’
संसदीय समितिका एक सदस्य भन्छन् –‘दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र राम्ररी हेरेको भए २०४८ सालमै घर फर्किन्थे। त्यो बेला पनि उनी क्षमताले आएका होइनन्। गणेशमानको क्याम्पबाट घुसाईएको चिटबाट उनको ईन्ट्री भएको थियो। सर्वोच्च छिर्दा उनलाई खरबपति बनाईदिन्छु भन्ने विचौलीयाले ठूलो साथ दिए। षड्यन्त्रको मूल नाईके थिए, तत्कालीन न्यायपरिषदका अध्यक्ष दामोदर शर्मा। भनेअनुरुप काम गर्ने कारिन्दा थिए, तत्कालीन न्यायपरिषद सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने। जोशी गलतबाटो हुँदै सर्वोच्च छिरेका थिए। त्यसैले उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन, भन्नेमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन।’
के हो सिष्टम ?
सर्वोच्चको सिष्टम न्यायाधीश नियुक्तिको रोल नम्बर हुन्छ। रोल नम्बरकै अाधारमा वरिष्ठ र कनिष्ठ (सिनियर र जुनियर) तय हुन्छ। रोल नम्बर अनुसार वरिष्ठता कायम हुने र बेन्च तोक्दा समेत रोल नम्बर अनुसार नै तोकिनु पर्दछ। त्यो नेपालमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रि अभ्यास नै हो। जो पायो त्यही गर्न पाईँदैन। रोल नम्बर अनुसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि १५ नम्बरमा सुशीला कार्की, १६ नम्बरमा प्रकाश वस्ती र १७ नम्बरमा मात्रै गोपाल पराजुली थिए। उनी ५ वर्ष अस्थायी भएर काम गरेपनि उनी बाहिरिए। उनलाई अस्थायीमै सिध्याईयो।
प्रकाश वस्ती आँशु झार्दै बाहिरिँदा
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले २०७१ मै प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘कर्कटलाई ल्याए’। तर, प्रकाश वस्ती आँशु झार्दै बाहिरिए। उनले बाहिरिँदा भनेका थिए, ‘अब हेर्दै जानु अदालतमा के–के हुन्छ ?’ उनको भनाई पुष्टी भईरहेको छ, अहिले। २०६८ माघ ९ गते उनी सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरे। चार वर्ष लगातार काम गरे। पछिबीचमा संविधानसभा भङ्ग भएसँगै ८४ दिन खाली बसे। नयाँ विधानसभाको चुनाव पछि एक वर्ष थपियो। पछि २०७० चैत २९ गते सर्वोच्चबाट बाहिरिए । गोपाल पराजुली उनीभन्दा कनिष्ठ थिए। वस्ती २०३३ को अधिवक्ता थिए भने, पराजुली ३५ सालमा अधिवक्ता भए।
योग्यताका हिसाबले पनि सिनियर थिए, पराजुली भन्दा वस्ती। वस्ती स्थायी भएको भए पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुने थिएनन्। पराजुलीको वैशाखमै उमेरहद कट्थ्यो भने, वस्तीको असारपछि मात्रै। वस्ती सर्वोच्च पुगिसक्दा पराजुली पुनरावेदनतिरै थिए । तर, पराजुली स्थायी भए, उनी विदा भए। दिपकराज जोशी त झन् कयौँ पछि थिए।
स्रोत भन्छ –‘सिष्टमको कुरा गर्दा गर्दै उनी आउट भए। उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पटक–पटक सोधे । ‘ए वस्ती जी स्थायी हुने हैन ?’। त्यो बेला टाउको हल्लाको भए मात्रै पनि उनी स्थायी हुन्थे। त्यसको बलियो आधार हो, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, बासुदेव ढुंगाना, मोतीकाजी स्थापितसहितको बहुमत। उनले टाउको हल्लाईदिएको भए नै पुग्थ्यो । तर, त्यसो गरेनन्। अहिले उनी जीवनको ठूलो मूर्खता थियो भन्छन्, त्यो। किन त्यस्तो गरेको ? जवाफमा उनी, ‘सिस्टम विग्रिन्छ भनेर टाउको नहल्लाएको भन्छन्।’ उनलाई खरबपति बनाउने विचौलियाले निकै समय फकाए। तर, उनी त्यो चक्करमा भने परेनन्।’
स्रोत भन्छ –‘नेपालको न्यायालयको पद्दती त २०४८ सालबाटै विग्रिएको थियो। तर, २०७० मा आईपुग्दा त पद्दती केही बाँकी रहेन। जहाँ अत्यन्तै क्रप्टेट दामोदर शर्माको हालीमुहाली चल्यो। उनले सूर्यराज उपाध्यायको पालामा गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाएको बदला लिए। षड्यन्त्रको नाईके थिए, दामोदर शर्मा। उनी विचौलियाको कुरा काट्नै सक्दैन थिए। अनि अर्को कुरा, त्यहाँभित्र विचौलियाको ग्याङ गब्जबकै हुन्छ। पार्टी नेतृत्व र पैसावाल दुवैतिरबाट आउँछन्, प्रस्तावहरु। न्याययिक पद्दतीमा यमराजहरुको प्रवेशबारेको कथा यतिकैमा टुंगिदैन। त्यसमा पत्रकारको नाम बेचेर खाने विचौलियाहरु पनि छन्।’
के सरकारले हालत सुधार्ला ?
सरकारको अहिलेको गतिविधिले दीपकराज जोशीलाई पञ्छाएर आफ्नो नजिकका व्यक्ति ल्याउने संकेत गर्दछ। तर, सरकारले ल्याउन खोजेकाहरु पनि सबै दलीय भागबण्डामा आएकाहरु हुन्। स्रोतले भन्यो, ‘यतिसम्म कि उनीहरुमा क्षमता पनि छैन। उनीहरुको क्षमता भनेकै पार्टीको ट्याग मात्रै हो।’ अब नेपालको जुडिसेरी माथि जाँदैन। झन् ओरालो लाग्छ। सरकारसँग सुधार्ने कुनै बुटी देखिएको छैन। तर, एउटा कुराः न्यायलयलाई विगार्नसक्ने बाटो भने सरकारलाई थुप्रै प्राप्त हुन सक्छन्। र, सजिलै न्यायालय कब्जा गर्न सकिन्छ। कारण अहिलेको सरकार र विगतको सरकारको चरित्रमा कुनै भिन्नता छैन। संविधान जारीभएपछि न्यायलयलाई निकै विवादमा तानियो। त्यो क्रम रोकिनु पर्नेमा झन् बढेर गएको छ। हालत सुधार्न कठिन छ। न्यायालय सुधारको बाटो जटिल छ।
