काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ जारी भएसँगै अहिले कर्मचारी समायोजनकालागि सिंहदरबारमा चटारो सुरु भएको छ । आईतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको लागि बाटो खुलेको थियो । 

आईतबार मात्रै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन आफूले गर्ने नभई सफ्टवेयरले गर्ने भन्दै यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिने भन्ने काम नै नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भनेजस्तो कर्मचारी समायोजनमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भन्ने नै हुँदैन भन्ने नभएपनि कर्मचारी समायोज अध्यादेशमा लेखिएको केही आधारहरुलाई सफ्टवेयरमा फिट गरिएको र सोही आधारमा कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने बारे यकीन निर्णय हुने कर्मचारी समायोजनको लागि तयार पारिएको छुट्टै निकायले जनाएको छ । 

अध्यादेशको दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनको आधारहरु तय गरिएको छ । यस अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा तोकिएका आधारहरुलाई प्राथमिकताक्रम बमोजिम राखिनुपर्नै बताईएको छ । यसरी समायोजन गरिँदा सबैभन्दा पहिले कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने भनिएको छ । उदाहरणको लागि कुनैपनि २ वा २ भन्दा बढी कर्मचारीहरु विराटनगर महानगरपालिकामा जान तयार भए भने उनीहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले ज्येष्ठताको आधारमा छनोट गर्न दिईन्छ । 

ती प्रतिस्पर्धी कर्मचारीहरु एउटै तहका छन् भने उनीहरु कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहमा हुँदाको ज्येष्ठतालाई आधार मानिन्छ । यस अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा ९५० बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रममा राखेर अघि बढ्नु पर्ने समेत भनिएको छ। 

यो बाहेक कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबारको ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्र उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने गरिएको छ । यसरी तय गरिएको आधारहरु धेरै हदसम्म निष्पक्ष हुने भएको भएपनि यसको नतिजामा पनि केही आफ्ना मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा पार्ने काम नहुने भन्ने ग्यारेन्टी नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आफू खुशी समायोजन हुन चाहनेहलाई भन्दा पनि समायोजना मन नभएका मन्त्रीको टाढाका कर्मचारीहरु यसको शिकार बन्ने सक्ने आकलन ती कर्मचारीको छ ।                                      

यसरी प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिने प्रावधान छ । तर, प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गर्ने बताइएको छ । यसरी दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवा कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन नगरिने भएको छ ।