काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि नेपालमा एनजीओ (गैर सरकारी संस्था) को मनपरी झनै फस्टाएको छ । केही एनजीओहरुले खुलेआम धर्म प्रचार गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालमा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये केही एनजीओहरुले बाइबल अध्ययन गर्ने नाममै दश करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

समाजकल्याण परिषद्ले उपलब्ध गराएको डाटामा आ.व.२०७४÷७५मा ७ सय २३ एनजीओहरूले २० अर्ब १ करोड ४२ लाख ७३ हजार ६सय ७२ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस रकममध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ परिषदको पुर्व स्विकृति नलिइ एनजीओहरूले खर्च गरेको परिषदले जनाएको छ ।  

परिषद्को रेकर्डमा केही व्यक्तिहरुले बाइबल, खिस्टिं«एन जस्ता नाम राखेर एनअिजो दर्ता गरिएका छन् । परिष्दमा एनजीओ दर्ता गर्दा उनीहरुको आफ्नो उद्धेश्य ‘कम्युनिटि डेभ्लप्मेण्ट ’ राख्ने गरेका छन् । तर ती एनजिोओहरूको काम भने नेपालमा खिस्ट्रियन प्रचारलाई विभिन्न नामबाट प्रोत्साहित गर्नु हो ,—परिषद्का एक कर्मचारी बताउँछन् । 

ती कर्मचारी भन्छन्, ‘धर्म परिवर्तन कार्यक्रमलाई आर्थिक प्रलोभनमा परी परिषद्कै केही कर्मचारीहले स्विकृत दिने गर्छन् । यसको अनुगमन मन्त्रालयतहबाट हुने गर्दैन । त्यसैले पनि परिषद्का कर्मचारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा सजिलैसँग पर्ने गर्छन् ।’

परिषद्को रेकर्डको २सय ६९ बुँदामा हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठान नाम गरेको एनजीओले आ.व. २०७४–७५मा गरेको कामका विवरण राखिएको छ । सो एनजीओले गरेको खर्चमा १ करोड ५७ लाख ८७ हजार ९सय ३५ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । 

उक्त  एनजीओको प्रमुखमा सरोजकुमार सार्की रहेका छन् । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय मिसन अभियानले नेपालमा ४ वटा कार्यक्रम सञ्लालन गरेको जनाइएको छ । जसको वजेट एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यसको प्रमुखमा रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । 

यसैगरी परिषद्मा नेपाल बाइबल सोसाइटी, नेपाल खिस्ट्रियन राहत सेवा, नेपाल खिस्ट्रियन बाल शिक्षा संगति नाम गरेका एनजीओहरूले पनि आ.व. २०७४–७५मा करोडौंको वजेट खर्च गरेको रेकर्ड परिषद्मा छ । यसैगरी ख्रिस्टियन बाल संरक्षण, मुश्लिम महिलाको नामबाट पनि एनजीओहरूले गत आर्थिक वर्षमा करोड रुपैया भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । 

आ..व..२०७४–७५मा २ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ एनजीओहरूले परिषद्सँग स्विकृति नलिइ मनपरी ढगँबाट खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार आ.व.मा २०७५–७६ कोलागि वजेट स्विकृति गराउन एनजीओहरूले प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । यसको अन्तिम रेकर्ड सबै चाल आ.व.२०७५–७६ को अन्त्यसम्म आउने परिषद्को भनाइ छ । 
एनजीओहरूको बेथिति बढेको परिषद्कै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् । एक उच्च कर्मचारी भन्छन,‘गैरसकारी संस्थाहरूमा अनियमितता र बेथिति बढ्दै गएको छ ।’ एनजीओहरूले  सञ्चानल गरेको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा लक्षित समुहमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  

गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न परिषदसँग ७० जना मात्र कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीहरूले एनजीओहरुले गरेका ११ सय भन्दा बढी कार्यक्रममा गइ अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले निकै कम एनजीओहरुको उनीहरुले अनुगमन गर्ने गर्छन् । 

अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका ७० कर्मचारीमध्ये पनि अधिकांश कर्मचारी दक्ष, अनुभवी र तालिम प्राप्त छैनन् । यसबाट अनुगमनमा गएका कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैनन् । परिषद् स्रोतका अनुसार गत आ.व.मा परिषद्का कर्मचारीहरूले ७ सय २३ एनअिजो मध्ये करिव ३ सय एनजीओहरूको मात्र अनुगमन गरेका थिए । 

बाँकी एनजीओहरूले अनुगमन विना नै खर्च विवरण परिष्दमा बुझाएका छन् । अनुगमन विना परिषदमा खर्च विवरण बुझाउदा त्यस्ता एनजीओहरूले आफूखुशी खर्च गर्न सम्भावना बढी हुने परिषद्का कर्मचारीहरू बताउछन् । समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ अनुसार गैरसकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा परिषद्सँग स्विकृति लिनु पर्ने अनिवार्य प्रावधान छ  । 

यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि पनि परिषद्लाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरूको मनपरी यतीसम्म छ कि, परिषद्सँग स्विकृति नलिएरै अधिकांश गैरकारी संस्थाहरूले खर्च गर्ने गरेका छन् । अधिकांश गैरसकारी संस्थाहरूले कागजमा कार्यक्रम गरेको देखाउँछन् तर व्यवहारमा काम गरेका हुँदैनन् ।  

कागजमा काम गरेको देखाएरै  केही एनजीओहरूले परिषद्सँग स्विकृति लिने गर्छन् ।  परिषद्का केही कर्मचारीहरूले कार्यक्रम स्थलमा नगइ नक्कली अनुगमन पनि गर्ने  गरेका छन् । केही ठाउँमा परिषद्का कर्मचारी र एनअिजोहरूवीच मिलोमतो भइ अनियमिता हुने गरेको छ ।

परिष्दमा दर्ता भएका एनअिजोहरुमध्ये केही एनजीओ यस्ता पनि छन, ती एनजीओहरूको वार्षिक वजेट दश करोड भन्दा माथि छ । कारितास नेपाल, कृपा , लायन्स क्लब, प्रेस सागर फाउन्डेशन, ब्ल्यु डायमण्ड, छोरी नपाल, चेली नेपाल, चौधरी फाउन्डेशन जस्ता एनजीओहरूको वजेट अरु भन्दा बढी छ । 

यसैगरी छोरी नेपाल, चेली नेपाल, हाम्रो घर, सोसल साइन्स जस्ता एनजीओहरूले पनि दश करोड भन्दा बढी वजेट खर्च गरेका छन् । ख्रिस्टियन बाल संरक्षण, मुश्लिम महिलाको नामबाट पनि एनजीओहरूले गत आर्थिक वर्षमा करोड रुपैया भन्दा बढी खर्च गरेका छन् । तर कम्युनिस्ट सरकारले  भने एनजिोहरुको मनपरीलाई रोक्ने काममा कुनै चासो देखाएको छैन ।