काठमाडौं । सरकारले अबको ४५–५० दिन भित्रै ठूलो संख्यामा कर्मचारी आपूर्तिका लागि लोकसेवालाई विज्ञापन खोल्न लगाउँदै छ । त्यो पनि स्पेशल प्याकेजको रुपमा, अहिलेसम्मकै भारी संख्यामा ।   भरखरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमै तत्काल विज्ञापन खोल्ने भनी लेखिएको छ । अध्यादेशले कर्मचारी समायोजन संगसंगै अपुग कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खोलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश कुमार थपलियाले बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेशमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्ति हुने दरबन्दीको प्रक्षेपण हेरी लोकसेवालाई विज्ञापन खोल्न लगाउने कुरा लेखिएको छ ।’ यसलाई अझै सजिलोसँग बुझदा, अब एक हप्ता भित्र सबै दरबन्दी तयार गरिसकिन्छ । साथसाथै समायोजनमा सहभागि हुने कर्मचारीको निवेदन पनि पर्दै जान्छ, उनले भने, ‘हामी एनालाइसिस गर्दै जान्छौँ । निवेदन दिनेको ट्रेण्ड हेर्दै धेरै कुराको निक्र्योल भइसक्छ ।’ उनले ‘धेरै होइन अबको ४५–५० दिनभित्रमा ठूलो संख्यामा, पोहो भन्दा दोब्बर बढी कर्मचारीका लागि स्पेशल प्याकेजकै रुपमा विज्ञावन प्रकाशित हुन्छ, भने ।  

विगत वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर संख्यामा विभिन्न तहमा दरखास्त आह्वान हुन्छ, उनले अगाडि थपे, ‘चौथो, पाँचौ, सातौँ तह अर्थात्, खरिदार, नासु, अधिकृत सरहका सबै सेवा समूहमा थुप्रै कर्मचारीको माग गर्छौँ ।’ यसरी नयाँ नियुक्ति पनि गर्ने र समायोजनबाट जानेहरुबाट माग पूर्ति गरिन्छ । उनका अनुसार यो वर्षभित्रमा कर्मचारीको आपूर्ति पूरा हुन्छ । सेवा निवृत्त हुने लगायतले केही सिट खाली होलान्, तर मूलभूत रुपमा कर्मचारीको समस्या यो वर्षभित्रै समाधान हुने सचिव थपलियाको दावी छ । उनले, ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नै यो वर्षभित्रै कर्मचारीको समस्या समाधान हुने गरी आएको छ’ भनेका छन् । कार्यान्वयनको जटिलताबारे विभिन्न कोणबाट कुरा आइरहेका बेला उनले केही विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ अझै रहेको बताएका छन् ।

स्वीकृत कर्मचारीको संगठन संरचना हेर्दा अहिले संघमा करिब ४६ हजार, प्रदेशमा करिब २२ हजार र स्थानीय तहमा करिब ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ, भन्ने निधो भइसकेको छ । यो हेर्दा सगोलमा एक लाख २५ हजार कर्मचारी चाहिन्छन् । चाहिने मध्ये ८९ हजार निजामति सेवाका कर्मचारी अहिले पनि छन् । विभिन्न समिति, आयोग, प्रतिष्ठान लगायत निकायका कर्मचारीमध्ये बढीमा तीन हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय सेवामै हिजो काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको संख्या १७ हजार दुई सय पाँच छ । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, १५ हजार देखि १६ हजार कर्मचारी अहिले पनि अपुग छ । त्यही अपुगका लागि अब विज्ञापन हुँदैछ ।

अपुग कहाँको हो ?

‘तत्कालको लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी हुनुहुन्न । धेरै कर्मचारीहरु तल समायोजन हुनु भयो भने, केन्द्रमा पनि रिक्त हुनसक्छ’ सचिव थपलियाले जवाफ दिए । यो अध्यादेशले सिधै ‘हामी समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ गर्छौ, माग आपूर्ति फाराम भरेर तुरुन्तै बढीमा डेढ महिनाभित्रमा ठूलो विज्ञापन गरेर लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी आपूर्ति गर्ने काम गर्छौ’ भन्यो । तर, त्यसरी कर्मचारी आपूर्ति गरिने काम प्रदेश अथवा स्थानीय सेवामा काम गर्ने गरी हुन्छ ।

नयाँ कर्मचारीका निम्ति छुट्टै समायोजनको प्याकेज भने आउँदैन । समायोजन टुंगिन्छ । संविधानको संक्रमणकालीन धाराले नै समायोजन एक पटक मात्रै भनेको छ । कर्मचारी समायोजनसँगै प्रशासनिक संक्रमणकालको एक अध्याय समाप्त हुन्छ ।  

स्थानीय तहका ७२ हजार सहयोगि र ड्राइभरको संख्या परेन समायोजनमा
सचिव थपलियाले दिएको जानकारी अनुसार संघमा ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, स्थानीय तहमा आवश्यक भनिएको ५८ हजार संख्याभित्र सहयोगि कर्मचारी, ड्राइभरको संख्या समावेश गरिएको छैन । जोड्दा झण्डै ७२ हजारको हाराहारी पुग्छ त्यो संख्या ।  यसमा अन्यत्रको पनि जोडिएको छ, भन्छन् सचिव थपलिया । समायोजन हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा केही संख्या थपिन सक्छ । अहिले हामीले संगठन संरचना बनाइरहँदा केन्द्रको संख्या अलिकति बोझिलो अथवा ठूलो हुन जान्छ ।

किन ? ‘अहिले तत्काल हामीले धेरै कुराहरु हस्तान्तरण गरिसकेको छैनौँ । समायोजन हुँदै जाँदा केन्द्रको संरचना ३५ हजार भन्दा बढीको हुन हुँदैन भन्ने विभिन्न रिपोर्टहरुले भनेको छ’ जवाफमा उनले भनेका छन् । तर, यो त १० हजार बढी हो । ३५ हजारलाई पनि ‘कोर’ र ‘ननकोर’ गरी दुई किसिमको पदमा विभाजन गरिएको छ । ‘कोर’ भन्नाले सहयोगि कर्मचारी, ड्राइभरहरु बाहेकको संख्या अर्थात् अड्डाको काम गर्ने कर्मचारी । त्यो २० देखि २२ हजार भयो भने, संघमा मजाले काम गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको सचिव थपलियाको भनाई छ । अहिलेलाई केन्द्रमा ४६ हजारै कर्मचारी रहने कुरा त पक्का छ, भन्छन् उनी । कारण ?, संगठन संरचनामा कुनै फेरवदल गरिएको छैन । यद्यपि, केही मन्त्रालयबाट केन्द्रमा कर्मचारी घटाउनु पर्ने सुझाव आएको छ । उनले भने, ‘अब केन्द्र घट्दै जाने, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्जाने प्रक्रियाबाट कर्मचारी समायोजन अगाडि बढ्छ ।’

चार भागमा वर्गीकरण
अहिले कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो फरक पारेर भनिएको होइन, मात्र समायोजन प्रयोजनको निम्ति । पहिलोः अहिले कार्यरत रहेका निजामति सेवाका कर्मचारीहरुः –जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिन्छ । दोस्रोः जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरुः –जसलाई हामीले अहिले खटाएका मात्रै छौँ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा छन्, उनीहरु । उनीहरुलाई त्यही जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकामा मिल्दो पदमा खटाइन्छ ।

तेस्रोः विभिन्न संघ संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, विकास समिति, आदी इत्यादी जो हस्तान्तरण भएका छन्, स्थानीय तहमा । ती कर्मचारीहरुलाई पनि स्थानीय सेवामा खटाइन्छ । चौथोः विभिन्न पद नमिलेका तर निजामति कर्मचारी सेवाका कर्मचारीहरुः उनीहरु सबै योग्ता छ, क्षमता छ, नियुक्त भएका छन् भने मिल्दो पदमा खटाइन्छ । अर्को भनेको, कानूनले भने अनुसार स्थानीय सेवामै पहिले रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाइने छ । जस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारी भए काठमाडौं महानगरभित्रको सोही सेवा समूहको सोही पदमा समायोजनको पत्र दिइसकिएको छ । यी सबै कामहरु गर्नका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्छ । त्यो भन्दा पहिले कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका, कुन प्रदेशको कुन इकाईमा कति जना ?, कुन सेवा समूहको दरबन्दी आवश्यक छ, भनेर स्पष्ट विवरण मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।

बाँकी कुनै कर्मचारीले माग गर्दा म फलानो जिल्लाको, फलानो गाउँपालिकाको फलानो पदमा ईच्छुक छु भनेर निवेदन दिन सकुन भन्ने हो । यो भनेको एक किसिमले स्वेच्छिक निवेदनको आधारमा पठाउने हो । तर, स्वेच्छिकभित्र पनि केही सीमाहरु छन् । सीमा भन्नाले कसलाई कहाँ, कस्तो रुपमा, कुन मापदण्डका आधारमा पठाउने भन्ने हो । उदाहरणको लागि, कुनै निजामति सेवाको अधिकृतले संघ पनि रोज्न सक्छ, प्रदेश पनि रोज्न सक्छ, स्थानीय तह पनि रोज्न सक्छ । उसले रोजेको आधारमा संघमा राख्नु पर्ने भए उसको पदको ज्येष्ठता, शाखा अधिकृत भएको कति भयो ? ८ वर्ष, १० वर्ष, ५ वर्ष, ७ वर्ष, सुरुमा यो हेरिन्छ ।  दोस्रोमा अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता अर्थात् ज्येष्ठ व्यक्तिहरुलाई रोजेको ठाउँमा भन्ने सिद्धान्तको आधारमा उनीहरुले रोजे अनुसार कहाँ परेको भन्ने कुरा पनि सफ्टवेयरले भन्छ । त्यसपछि जहाँ–जहाँ पठाउनु पर्ने हो, पठाइन्छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाको कुन वडा वा कुन शाखामा जाने भन्ने कुरा कर्मचारी स्वयंले रोज्ने छन् । प्रदेशको हकमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकमुष्ट खटाइन्छ । तर, कतिपय ठाउँमा पद नै तोकेर पठाइएको छ भने कार्यालयमै पठाउन सकिन्छ । सरुवा गर्ने अधिकार तल जान्छ । केन्द्रको हकमा, हिजो गाउँपालिकामा काम गरिरहेको शाखा अधिकृत मापदण्ड अनुसार संघको कर्मचारी पनि हुन पाउँछ । त्यो भयो भने कुन पदमा खटाउने भन्ने कुरा पदस्थापन हुन्छ । अब सबै कर्मचारीले आफ्नो यथार्थ विवरणसहित तोकिएको ठाउँमा अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरणसहित निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सहजिकरण गर्न मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा, समै मन्त्रालयमा र सबै प्रदेशका कार्यालयमा एउटा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो फाराम भर्नबाट कोही पनि छुटन हुँदैन । छुटनेका लागि कानूनले के भनेको छ, भने कसैले बेवास्ता गरेर वा अन्य कारणले फाराम नभरेको भए पनि त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले उपयुक्त ठानेको कुनै पनि स्थानमा खटाइदिन सक्छ । यसरी मन्त्रालयले सूचना निकाल्छ । विवरण तयार गर्छ ।

कर्मचारीले फाराम भर्छन, अनलाइनबाटै । त्यसको आधारमा मापदण्ड तोकिदिएको हुन्छ । अत्यन्त न्यायोचित ढंगले निष्पक्षतापूर्वक कर्मचारी समायोजन हुन्छ । यदि कुनै कर्मचारी विरामी छन्, असाध्यै रोग लागेको छ, भने मेडिकल बोर्डको रिपोर्टको आधारमा सिफारिस गर्ने एउटा कमिटी छ । त्यो सिफासिरस मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुन्छ । त्यसपटि विरामी कर्मचारीलाई उपयुक्त हुने स्थानमा खटाउन सकिनेछ । यसरी कर्मचारी खटन पटन हुनेछ ।

कुन तहको कर्मचारी कसले खटाउछ ?
उपसचिव सम्मको अहिले पनि सरुवा तथा खटनपटन गर्ने काम सबै सेवा समूह संचालन गर्ने निकायले गर्छ । यसलाई प्रष्ट पार्दाः प्रशासन सेवाको कुनै कर्मचारी छ भने शामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउँछ । लेखाको भए, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले खटाउँछ । त्यसको सेवा उसैले सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षा सेवाको भए, शिक्षा मन्त्रालयले, कृषिको कृषि मन्त्रालयले खटाउँछ । यसको अर्थ, जुन मन्त्रालयले सेवा समूह सञ्चालन गर्छ त्यही मन्त्रालयले उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तहगत रुपमा स्थानीय तहमा खटाउने भयो ।

सहसचिवसम्मका कर्मचारी नेपाल सरकारले खटाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुनाले यति संख्याका सहसचिवहरुलाई खटाउने भनेपछि प्रदेशमा जाँदा एघारौँ तह भन्ने हुन्छ त्यो । एघारौ तहका कर्मचारीलाई खटाउँदा क्याविनेटले निर्णय गर्ने भो । खटाउने मन्त्रालयले नै हो, तर, निर्णयको तह भने कानून बमोजिम फरक भएको हुनाले कानूनसंवत गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रथम श्रेणीको निर्णय नेपाल सरकार अथवा मन्त्रिपरिषदले गर्छ । त्यो भन्दा तलको मन्त्रालयको सचिवले गर्छ । खटाउने सबै मन्त्रालयले नै हो । प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो, निर्णय माथिबाटै हुन्छ, खटाउने काम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्छ । –(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)