काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक एउटै निर्णय गर्न नसकेर पाँचौ पटकको लागि पुष ५ गतेको लागि बोलाईएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गर्नुपर्ने निर्णय त्यति ठूलो पनि होईन । केही समय अघि पनि संसदीय सुनुवाईको लागि पठाईएका व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्यायाधीसको रुपमा सिफारिस गर्नु थियो । तर, कहिले कसको त कहिले कसको स्वार्थले यो विषय पाँचौ पटकसम्म पनि अघि बढ्न सकेन ।

प्रधानन्यायाधीसको लागि पहिलो पटक १७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । त्यो दिन विना निष्कर्ष टुंगिएपछि संवैधानिक परिषद्ले संविधान उल्लंघन गरिसकेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीसको नियुक्त गर्नुभन्दा एक महिना पहिले नै बैठक बस्नु परेको थियो ।  

प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले सो भन्दा अघि नै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई योग्य रहेको भन्दै सिफारिस गरिसकेको छ । उनीहरु बाहेक सर्वाेच्चमा कोही पनि अन्य योग्न न्यायाधीसहरु छैनन् । त्यो पहिलो बैठकले पनि उनीहरुको बारेमा नै छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै  बैठक सकिएको थियो। 

पहिलो बैठकले निष्कर्ष यिनै दुई न्यायाधीसको बारेमा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाहिरिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । यसको लागि यी दुई न्यायाधीस मात्रै योग्य रहेको न्याय परिषद्ले उल्लेख गरी पठाएको थियो । 

१७ गतेको सो बैठकले प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्न नसकेसँगै संवैधानिक परिषद्ले संविधानलाई त लत्याईसकेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीसको कार्यकाल सकिनेबेलासम्म पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीस नियुक्त हुने सम्भावना कम हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । 

पहिलो बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि दोस्रो बैठक मंसिर २५ गते सोमबारका लागि बोलाईएको थियो । सो बैठक पनि बस्न सकेन र सोही साँझको लागि फेरि बैठक बोलाईयो । बिहानका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरुको कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै साँझका लागि सारियो । साँझको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा दुबै जना अनुपस्थित भए । एकको नियमित स्वास्थ्य उपचारको काम थियो भने प्रतिपक्षी देउवाको महासमिति बैठक अनुपस्थितीको कारण थियो । 

राती खबर गरेर चौथो बैठकको लागि बुधबार विहान बोलाईएको थियो । देउवाले महासमिति बैठक आएको भन्दै उपस्थित नहुने बताईदिए । यसपछि यही दिन भनेर नबोलाईएको भएपनि पहिलेको निर्णय जस्तै पुष ५ गतेको लागि यो बोलाईने तयारी मुख्यसचिवको कार्यालयको छ । काँग्रेसको ३ पुषसम्म महासमिति बैठक नै चल्ने भएकोले ५ पुष अघि यो बैठक हुने सम्भावना न्यून छ । 

समय अपुग 
यदि वर्तमान प्रधानन्यायाधीसको कार्यकाल छँदैमा प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्ने हो भने त्यसका लागि समय अपुग हुने सम्भावना पनि बढेको छ । पुष ५ गते संवैधानिक समितिको बैठक बसेको खण्डमा पुष १७ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीस नियुक्तीको लागि समय अपुग हुने सम्भावना बढेको हो । 

परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसद् सचिवालयमा सो सिफारिस पठाएको बढीमा ५ दिन भित्र संसदीय समितिको बैठक सभापतिले बोलाउनु पर्ने प्रावधान संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले यो विषयको संवेदनशीलतालाई हेरेर यो छिट्टै नै समितिले बैठक तय गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, उनले भनेझै भोलिपल्टै समितिको बैठक बसेपनि १० दिनसम्म त प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध उजुरी दिने समय छुट्टाउनै पर्छ । कार्यविधिको सार्वजनिक भएको नाम वा नामावलीको सम्बन्धमा कसैलाई प्रस्तावित व्यक्ति वा व्यक्तिहरु प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले दश दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संसदीय सुनुवाई सकेर राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीस नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको बुझिएको छ । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर नै संविधानको उल्लंघन गरिरहँदा यसको विषयमा आवाज उठाउने भने कोही छैनन् । सानो काममा गरिएको वेवास्ताले संविधानको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर बन्दै गएको छ ।